ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ‘ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ’ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। 15 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
