ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ :ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239ਏਏ (4) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
