ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ : ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਬਿਨੈਕਾਰ/ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।