ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ "ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
