ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,002.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ।
ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 192 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 367 ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 25 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ, ਮਿਥਾਇਲ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
