ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘੁਟਾਲਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
