अमरावती :"येत्या काळात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचं कार्य देशभरातील दुर्गम भागात पोहोचवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. यासाठी राज्य शासनाचं सहकार्य घेण्यात येत असून त्यांच्या मदतीनं शासकीय सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासोबतच त्यांना लाभ देण्यात येत आहे," अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिली.
आर्थिक समानतेची गरज : "मेळघाट परिसर हा निसर्ग संपन्न आहे. या भागात आदिवासी समाज बहुसंख्येनं आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिबिर घेण्यात आलं आहे. या शिबिराचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनानं सहकार्य करावं. समाजात राजकीय समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेनं संरक्षण दिलं आहे. देशात 75 वर्षे संविधानानं पूर्ण केलं आहे. त्यामुळं देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे. मात्र, समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित होणं गरजेचं आहे." असं न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले. "राज्यघटनेत समानतेचे संरक्षणासाठी मूलभूत तत्वं आणि अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार न्यायालय निर्णय देत आहे. देशात समानतेचं वातावरण निर्माण होण्यासाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, दिव्यांगांना मदत देऊन दरी मिटवण्याचे कार्य करावं." असं न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.