मुंबई SC on Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा अत्यंत स्वागतार्ह असून लोकशाही वाचवणारा आहे. या बाँडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षानं गोळा केलेला पैसा हा जनतेचा पैसा होता. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणाराच हा इलेक्टोरल बाँड होता, अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र सरकारनं 2018 मध्ये लागू केलेल्या इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा अवैधरित्या पैसे गोळा करण्याचा प्रकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच ज्या व्यक्तींकडून हे पैसे गोळा केले त्यांना परत देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं सर्वाधिक पैसे या माध्यमातून गोळा केले होते.
लोकशाही वाचवणारा निर्णय - विजय वडेट्टीवार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ते पुढे म्हणाले की, या निर्णयानं भारतीय जनता पक्षाचं पितळ उघड पडलेलं आहे. ज्या धनशक्तीच्या जोरावर यांनी जनतेला आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही विशिष्ट उद्योगपतींना हाताशी धरून त्यांच्या धनाच्या माध्यमातून विरोधकांना संपवायची प्रथा सुरू केली होती. त्याला या निर्णयाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिलीय. त्याचबरोबर हा पैसा ज्यांच्याकडून घेण्यात आला, त्यांना तो परत करण्याचा निर्णयही देण्यात आलाय. त्यामुळं आता भारतीय जनता पक्षानं धनशोषण करुन स्वतःच्या पक्षाला घबाड निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न हाणून पाडलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं या माध्यमातून लोकशाहीचं संरक्षण केलंय.