नवी दिल्ली :NCP Petition : अजित पवार गटाला 'खरी' राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही पक्षाचं नाव आणि चिन्हाच्या मुद्द्यावरुन याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पहिल्यांदा युक्तिवाद केला. त्यांनी कोर्टाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य करत निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसंच, अजित पवार गटाला उद्देशून काही प्रश्न उपस्थित करत त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
चिन्ह आणि नाव कायम : पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाला मिळालेले 'राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार' हे नाव कायम राहणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आज (दि.19) दिलाय. आम्हाला निवडणूक आयोगानं दिलेले तात्पुरतं नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटानं सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. शरद पवार गटाने चिन्हासाठी आयोगाकडे अर्ज करावा, आयोगाने नियमानुसार चिन्ह द्यावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
फूट वगळून विलीनकरणाची तरतुद करण्यात आली : शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगानं आम्हाला तात्पुरतं नाव दिलं आहे. काही दिवसात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यानंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. फूट वगळून विलीनकरणाची तरतुद करण्यात आली. त्याचा उद्देश काय, मतदारांचं काय? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं केला आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं? : पवार गटाच्या मागणीवर बोलताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या ( आयोगाच्या ) आदेशात काय लिहिलंय. दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता.