'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक'च्या खातेदारकांना दिलासा; आता काढता येणार 'इतकी' रक्कम

आता न्यू इंडिया कॉपरेटिव्ह बँकेबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली. ही बातमी खातेदारांना दिलासा देणारी आहे.

मुंबई : 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके'बाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके'वर 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया'ने निर्बंध घातले होते. बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि घोटाळा यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर निर्बंध घातलेत. परंतु, आता 'न्यू इंडिया कॉपरेटिव्ह बँके'बाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली. ही बातमी खातेदारांना दिलासा देणारी आहे. कारण आता या बँकेतून खातेधारकांना 25 हजार रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. त्यामुळे खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

पैसे कधीपासून काढता येणार? : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक नोटिफिकेशन जारी केले आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये खातेधारकांना आपल्या खात्यावरील पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे, असं रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे. तसेच ही रक्कम 27 फेब्रुवारी 2025 पासून काढता येणार आहे. याबाबत आरबीआयने सोशल मीडियावरील 'एक्स'वर पोस्ट करत माहिती दिली.

बँकेवर प्रशासक : 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके'मध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि घोटाळा करण्यात आल्याचा ठपका आहे. गैरपद्धतीने कर्जाचे वाटप करण्यात आले. असे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या निदर्शनास आल्यामुळे या बँकेवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच यातील जे दोषी आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, बँकेवर निर्बंध घातल्यानंतर 'न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँके'वर सध्या प्रशासक आणि सल्लागार समितीची रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नियुक्ती केली आहे. मात्र, आता 'आरबीआय'ने खातेधारकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 25 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येणार असल्यामुळे खातेधारकांना दिलासा मिळाला असल्याचं बोललं जात आहे.

'आरबीआय'नं काय दिले होते निर्देश? : बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता ठेवीदारांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीजबिल या आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याची परवानगी आहे. 13 फेब्रुवारी 2025 ला बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतंही कर्ज देणार नाही. या कर्जाचं नूतनीकरण करणार नाही, असे निर्देश आरबीआयनं दिले आहेत. बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ठेवी स्वीकारण्यासह कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जाणार नाही. बँकेतील परिस्थिती पाहता बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा -