हा तर दुजाभाव, गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीची परवानगी, महाराष्ट्राच्या कांद्याला मात्र निर्यातीस नकार - permission to export Gujarat onions

permission to export Gujarat onions : केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुजरात राज्यातून दोन हजार मेट्रीक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला मंजुरी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ही मंजुरी नाकारण्यात आली. केंद्राच्या या धोरणाविरुद्ध महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस पक्षाकडून टीका केली जात आहे.

मुंबईpermission to export Gujarat onions:देशासह महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया आज पार पडत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत देशात विशेष करून महाराष्ट्रात कांदा निर्यात बंदी आहे; मात्र गुजरातचा कांदा परदेशात निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तिथून दोन हजार मॅट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने परवानगी दिल्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाकडून टीका केली जात आहे.

गुजरातच्या कांद्याला परदेशात निर्यातीसाठी परवानगी देणारे हेच ते परिपत्रक

कांदा निर्यातीचे मंजुरी परिपत्रक जारी :देशात लोकसभा निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला 31 मार्चपर्यंत हा निर्णय राहणार असल्याचं सांगण्यात येत होतं. मात्र तो पुढे कायम करण्यात आला. कांदा निर्यात बंदी उठवावी अशा प्रकारची मागणी शेतकऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येत होती. कांदा निर्यात बंदीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडला आहे. त्यातच केंद्रीय वाणिज्य विभागाने गुजरातमधील दोन हजार मॅट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठी मंजुरीबाबतचे परिपत्रक काढल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे झाले आहे. परिपत्रकानुसार कांद्याची निर्यात गुजरात मधील मुद्रा पोर्ट, पिपापवा पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्टवरून होणार असून कांदा निर्यात एनसीएलच्या ऐवजी निर्यातदारांच्या माध्यमातून होणार आहे. यावरून शेतकरी वर्गाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे तर विरोधी पक्षाने देखील सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मग वेगळा न्याय का-वडेट्टीवार :राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ट्विटच्या माध्यमातून टीका केली आहे. कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी एकीकडे परवानगी दिली जाते, मात्र दुसरीकडे नाही यावरुन त्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारशी असलेला भेदभाव यामुळे उघडा पडला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी असा कोणता गुन्हा केला आहे की त्यांना मोदी सरकारकडून दुजाभाव केला जातोय, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. कांदा निर्यातीसाठी गुजरात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना परवानगी आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करूनही राज्यात निर्यात बंदी हा कुठला न्याय? गुजरात राज्यातील शेतकरी तुपाशी आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र उपाशी हा अन्याय गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असल्याचं विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विटच्या माध्यमातून रोष व्यक्त केला आहे.



हा दुजाभाव का? :महाराष्ट्र राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर पांढऱ्या कांद्याचं उत्पादन होत असते; मात्र गुजरात राज्यात पांढरा कांद्यासाठी निर्यात मंजुरीचे नोटिफिकेशन निघाले आहे. गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांची बाजू कणखरपणे सभागृहात मांडत असतात; परंतु महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांची बाजू मांडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर हा एकप्रकारे अन्याय असल्याचं शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी म्हटलं आहे. केंद्रातील सरकार महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये दुजाभाव का करत आहे? असा प्रश्न आमच्या पुढे पडला आहे. गुजरातच्या शेतकऱ्याला वेगळा न्याय आणि आमच्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला वेगळा न्याय कुठे तरी थांबलं पाहिजे, असं म्हणत केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना देखील न्याय द्यावा अशी मागणी न्याहारकर यांनी केली आहे.

मोदी पंतप्रधान की गुजरातचे मुख्यमंत्री :काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देखील केंद्र सरकारच्या गुजरात पांढरा कांदा निर्याती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली आहे. गुजरात राज्यात कांदा निर्यातीसाठी परवानगी परंतु महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीसाठी परवानगी नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय पाप केलं? असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. त्यापुढे जाऊन महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मारणार का? मोदीजी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत की अजूनही गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री? असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय होत असून आम्ही सहन करणार नसल्याचा इशारा सचिन सावंत यांनी दिला आहे. तसंच अशा केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा जाहीर निषेध देखील व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा :