मुंबईतील तब्बल 1253 एकर मोक्याची जागा अदानी समूहाला; राजकारण तापलं - Mumbai Land To Adani Group

Mumbai Land To Adani Group : मुंबईतील तब्बल 1253 एकर मोक्याची जागा अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे विरोधी पक्षाने याला विरोध केला. कुर्ला येथील 21 एकर जागा अदानी समूहाच्या घशात घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. वाचा सविस्तर बातमी....

मुंबई MumbaiLand To Adani Group: धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सरकारने अदानी समूहाला दिल्याने ठाकरे गटासह काँग्रेसने मुंबईत मोर्चा काढला होता. या पुनर्विकासा दरम्यान धारावीतील झोपडपट्टीधारकांना महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मुलुंड जकात नाक्यासाठी राखीव जागा, मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राउंडसाठी राखीव जागेवर स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. सोबतच रेल्वेच्या जागेत स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. तर, उर्वरित झोपडपट्टीधारकांना कुर्ला येथील मदर डेरीच्या 21 एकर जागेत स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याची नवी बाब आता समोर येत आहे.

मुंबईतील महत्त्वाची जागा अदानी समुहाला देण्याबाबतचा हाच तो आदेश (ETV Bharat Reporter)

झोपडपट्टीधारकांना स्थलांतरित करणार :आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीत 8 लाखांहून अधिक लोक राहतात. अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कुर्ला डेअरीचा 21 एकर भूखंड जोडण्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाचा संयुक्त उपक्रम आहे. कुर्ला येथील प्रस्तावित 21 एकर जागेत धारावीतील अपात्र झोपडपट्टीधारकांना स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. 2022 मध्ये सुरू झालेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्दिष्ट धारावीला शहरी सुविधांसह उंच इमारतींमध्ये रूपांतरित करण्याचे आहे.

परिसराचा आकार बदलण्याच्या दिशेने पाऊल :धारावी पुनर्विकास प्रकल्प धारावीच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी, तेथील रहिवाशांना उत्तम घरांच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि परिसराचा आकार बदलण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानला जातो. सरकारने यापूर्वी मुलुंड, कांजूरमार्ग, भांडुप आणि वडाळा येथील अपात्र झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्यासाठी भूखंडांचे वाटप केले होते. नव्याने जोडलेल्या कुर्ला येथील 21 एकर भूखंडामध्ये सध्या एक डेअरी, कर्मचारी निवासस्थान, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट आणि मुख्य प्रशासकीय कार्यालय आहे.

अडीच एकर जागा मेट्रोच्या कामासाठी प्रस्तावित :या संदर्भात ईटीव्ही भारतशी बोलताना येथील स्थानिक रहिवाशी रामचंद्र दळवी यांनी सांगितले की, "या 21 एकर जागेतील अडीच एकर जागा मेट्रोच्या कामासाठी प्रस्तावित आहे. या भागात बऱ्यापैकी झाडे असल्याने तिथे एखादं चांगलं उद्यान सुरू करावं अशी आमची स्थानिक रहिवाशांची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, त्याच्याकडे लक्ष न देता सरकारने ही कुर्ल्यातील झाडी हटवून इथे वस्ती वसवण्याचा घाट घातला आहे. तिथं बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात झाडी आहे. या जागेत मलबारहील येथील हँगिंग गार्डन प्रमाणे एखादं छोटं उद्यान सुरू करता येऊ शकतं. सरकारने आमच्या मागील अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला आता तरी योग्य प्रतिसाद द्यावा."

स्थानिकांचं पुनर्वसन इथेच करा :ईटीव्ही भारतशी बोलताना माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी सांगितले की, मदर डेरीने हा भूखंड काही वर्षांपूर्वी वापरला. आजच्या घडीला या भूखंडावर जवळपास 800 ते 900 झाडं आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणपूरक हा परिसर असल्याने येथे जैवविविधता देखील तितकीच आहे. याआधी या जागेवर एका राजकीय नेत्याचा डोळा होता. त्या नेत्याला येथे एक औद्योगिक संकुल उभारायचे होते. पण, महसूल व दुग्ध विकास विभागाने त्याला केराची टोपली दाखवली आणि हा भूखंड अदानींसाठी वळवण्यात आला. प्रत्येक धारावीकराच पुनर्वसन हे धारावीतच व्हायला हवं हीच आमची भूमिका आहे.

अदानीच्या जागेवर असणार हे प्रकल्प :2022 साली धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची जबाबदारी अदानी उद्योग समूहाला देण्यात आली. त्यानंतर अदानीसमूहाकडून या भागाच्या सर्वेला सुरुवात करण्यात आली; मात्र स्थानिकांच्या विरोधनानंतर हा सर्वे थांबवण्यात आला. अदानी उद्योग समूहाने या प्रकल्पासाठी मुंबईतील विविध जागांची मागणी केली आहे. सरकारने अदानी उद्योग समूहाच्या मागणीनुसार त्या जागा अदानी उद्योग समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचे जाहीर देखील केले. अदानी यांनी मागितलेल्या मोकळ्या जमिनींमध्ये रेल्वेची 45 एकर, मुलुंड जकात नाका येथे 18 एकर, मुलुंड कचरा डंप येथे 46 एकर, मिठाघर येथील 283 एकर, मानखुर्द कचरा डंप येथे 823 एकर, बीकेसीच्या जी./ब्लॉकमध्ये 17 एकर जमिनीचा समावेश आहे. मदर डेअरी, कुर्ल्याशी संबंधित 21 एकर या भूखंडांचा समावेश होतो. अशाप्रकारे अदानी समूहाने सरकारकडे 1,253 एकर मोकळ्या जमिनीची मागणी केली आहे.

'त्या' जागेवर क्रीडांगण उभारा :या संदर्भात आम्ही शिवसेना शिंदे गटाचे नेते व स्थानिक आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, मी आमदार झाल्यापासून या जागेवर एक सर्व सोयी सुविधांनी सुसज्ज असं उत्तम दर्जाचं क्रीडा संकुल आणि उर्वरित जागेवर बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यात यावं अशी मागणी केली होती. ही मागणी फक्त माझी एकट्याची नाहीतर अनेक स्थानिक रहिवाशांची देखील आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने हा भूखंड अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन येथे स्थानिक रहिवाशांच्या सोयी सुविधांसाठी उपाययोजना कराव्यात.

श्रीनिवासन यांचे ताशेरे :धारावीच्या विकासाच्या नावाखाली अदानींना फायदा करून देणाऱ्या शिंदे सरकारला खासदार अनिल देसाई यांनी विरोध केला आहे. खासदार देसाई यांनी 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प'चे मुख्य अधिकारी श्रीनिवासन यांच्यावर ताशेरे ओढले. धारावीतील रहिवाशांना धारावीतच घरे मिळावीत, तसेच जोपर्यंत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची ब्लू प्रिंट येत नाही, तोपर्यंत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही अशी भूमिका खासदार अनिल देसाई यांनी घेतली आहे.

भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित करा :यासंदर्भात काँग्रेस नेत्या व खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व इथल्या रहिवाशांना मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी कुर्ला येथील जागेवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम न करता हा संपूर्ण भूखंड सार्वजनिक उद्यानासाठी आरक्षित करण्यात यायला हवा. भाजपा सरकारने अदानी समूहासाठी धारावी टेंडर आणि टीडीआर महाघोटाळा केला. त्यानंतर धारावी पुनर्विकासाच्या नावाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या मिठागरांची जमीन, पालिकेच्या जमिनी अदानी समूहाला देण्याचा डाव मांडला आहे. सरकारने कोणालाही विश्वासात न घेता, कुठलीही जनसूनावणी न करता हा मोक्याचा भूखंड अदानी समूहाच्या घशात घातल्याचा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.

सरकारचा निषेध :धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडे सोपवल्यानंतर धारावीवासीयांनी याला विरोध केला होता. धारावीकरांच्या विरोधानंतर सर्वेक्षण स्थगित करण्यात आलं. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या देखभालीसाठी अदानी समूहाने मुंबईतील विविध भागात मोकळ्या जागेची मागणी केल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईतील मोकळ्या जागा वाचवण्यासाठी 'धारावी वाचवा आंदोलन' समितीने सरकारचा निषेध करत मुंबई वाचवण्याचे आवाहन मुंबईकरांना केले आहे.

हेही वाचा :