एका मताचा फरक ते 48 मतांनी विजय : विजयी खासदाराला पराभूत करण्याचा अधिकार आहे का? - Ravindra Waikar Wins Controversy

Ravindra Waikar Vs Amol Kirtikar : मुंबईतील उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं शंका व्यक्त करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच या प्रकणात वनराई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यामुळं शिवसेनेतील या वादानं नवं वळण घेतल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं विजयी उमेदवाराला पराभूत करता येतं का? असा पश्न निर्माण होत आहे. याबाबत आपण कायदेतज्ञ काय म्हणातय ते पाहूयात...

मुंबई Ravindra Waikar Vs Amol Kirtikar: देशात तिसऱ्यांदा एनडीए आघाडीचं सरकार स्थापन झालंय. मात्र, मुंबईतील उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील तिढा अजूनही कायम आहे. कारण सुरुवातीला या ठिकाणी अमोल कीर्तिकर यांना विजयी घोषित करण्यात आलं होतं. या मतदासंघात शिवसेना उमेदवार रवींद्र वायकर यांचा केवळ 48 मतांनी विजय झाला.

EVM मशीनमध्ये फेरफार? : मतमोजणी केंद्रात रवींद्र वायकर यांच्या नातेवाईकांनी मोबाईल वापरल्याचा आरोप होत आहे. तसंच त्यांनी EVM मशीनमध्ये फेरफार केल्याचा दावा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांकडून करण्यात येत आहे. मतमोजणी वेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप देखील होतोय. त्यामुळं आम्ही कोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. मात्र, एकदा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा न्यायालयात जाता येत का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसंच विजय झालेल्या खासदाराला पुन्हा पराभूत करण्याचा अधिकार नेमका कुणाकडं असतो? याबाबत आज आपण माहिती घेणार आहोत.

निकालाला आव्हान देता येतं का? :"निवडणूक मतदान तसंच मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास विजयी उमेदवाराच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देता येतं. पण, निवडणूक सुरु असताना किंवा मतमोजणी वेळी उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला मध्येच हस्तक्षेप करता येत नाही. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीनं मतमोजणी झाल्याचं कारण देत निकालाला आव्हान देता येतं," असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं आहे.

'निर्णया'चा अधिकार न्यायालयाला : "याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकते, असं कायदा सांगतो. यावर न्यायालय याचिका विचारात घेऊ शकते, किंवा फेटाळू शकते. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याबाबत न्यायालयाला सबळ पुरावे दिल्यास न्यायालय निकाल देऊ शकतं. हा अधिकार उच्च न्यायालयाचा आहे. तसंच उच्च न्यायालयाच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागता येते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानला जातो," असंही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

सहा वर्षासाठी बंदी : "दुसरीकडं निवडणूक प्रचारात दमदाटी करणं, मतदारांना घाबरवणं, पैशाचं वाटप करणं, असे गैरप्रकार घडल्यास निकालानंतर न्यायालयात दाद मागता येते. किंवा मतमोजणीच्या ठिकाणी गैरप्रकार आढळून आल्यास त्याविरोधात देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. त्यानंतर शहानिशा करून न्यायालय निर्णय देतं. हाच अधिकार निवडणूक आयोगाला देखील आहे. यामध्ये विजयी उमेदवारानं पैशाचं वाटप करुन विजय मिळवणं, मतदारांना घाबरवणं, ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्यास निवडणूक आयोग तसंच न्यायालय विजयी उमेदवाराला बाद ठरवू शकतं. त्यानंतर तेथील दोन नंबरच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येतं. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या उमेदवारानं गैरप्रकार करुन विजय मिळवलाय, त्या उमेदवारावर सहा वर्षासाठी मतदानबंदी घालण्यात येते. तसंच सहा वर्षासाठी त्या उमेदवाराला कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. हा अधिकार निवडणूक आयोग तसंच सर्वोच्च न्यायालयाला आहे," असं कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं आहे.

'त्या' उमेदवारांना न्याय :"यापूर्वी देशात अशा तीन-चार घटना विविध राज्यात घडल्या आहेत," असं कायदेतज्ञ असीम सरोदे सांगतात. "सध्या मुंबईतील उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात मतांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. त्या विरोधात अमोल कीर्तिकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं म्हटलं आहे. या मतदारसंघात गैरप्रकार आढळून आल्यास अमोल कीर्तिकर यांना विजयी केलं जाऊ शकतं," असं असीम सरोदे यांचं मत आहे. "कारण इतिहासामध्ये असे प्रकार घडलेले आहेत. उमेदवाराचा संशयास्पद पराभव झाल्यानंतर त्या उमेदवारांना न्यायालयाकडून त्यांना न्याय मिळाला आहे," असंही असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

'हे' वाचलंत का :