मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाचं एक दिवसीय विशेष अधिवेशन - मुख्यमंत्री

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोशल मीडियातून माहिती दिली आहे.

मुंबईMaratha Reservation :उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली असतानाच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. आज झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचं बेमुदत उपोषण सुरूच आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट करत दिली माहिती :मनोज जरांगे-पाटील गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत सग्या-सोयरांना कुणबी जातीचा दाखला तत्काळ देण्यात येणार असून, शासनानं पुढील अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र त्याचं कायद्यात रूपांतर करून एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील 10 फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसले आहेत. यानंतर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही विशेष अधिवेशन घेण्याबाबत चर्चा झाली आहे. 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली. 20 फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत याची महिती दिली आहे.

जरांगे-पाटील यांची प्रकृती खालावली :दुसरीकडं 10 फेब्रुवारीपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे-पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांचा उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. या चार दिवसात त्यांची प्रकृती खालावली असून, नाकातून रक्तस्त्राव होत आहे. तसंच त्यांनी उपचार घेण्याससुद्धा नकार दिला आहे. विशेष अधिवेशन घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही असं मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.

जरांगे-पाटील उपोषण मागे घेणार? :मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा व्हावा आणि यासाठी एक दिवशीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, अशी मागणी करत मागील चार दिवसापासून मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. मात्र आता सरकारकडून एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. सरकारनं घोषणा केल्यानंतर तरी मनोज जरांगे-पाटील हे उपोषण मागे घेणार आहेत का? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हे वाचलंत का :