कोणत्याही मच्छीमार संस्थांवर अन्याय होणार नाही अन् मत्स्यव्यवसाय विभागाचे डिजिटलायजेशन होणार, नितेश राणेंचं आश्वासन

राज्यातील मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि मत्स्यव्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे ही सरकारची भूमिका असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मुंबई–राज्यातील सर्व मच्छीमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांचे वाटप होण्याच्या दृष्टीने आणि तलावांचे वाटप होताना संस्थांच्या सभासद संख्येनुसार तलाव क्षेत्र ठरवणारे धोरण तयार करावे, अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिल्यात. तर राज्यातील मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि मत्स्यव्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे ही सरकारची भूमिका असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मंत्रालयात भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या अडचणीबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री नितेश राणे बोलत होते. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय उद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

संस्थेस 50 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत : तलावांचे वाटप करताना 1 ते 25 सभासद संख्या असलेल्या संस्थेस 50 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत असे सांगून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, त्यापुढील सभासद संख्येनुसार तलावाचे क्षेत्र वाढवत न्यावे. या वाटपाची एक साचेबद्ध रचना करून त्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे सोपवावी. मत्स्यव्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच व्यवसायामध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी पीएमसी नेमाव्यात. राज्यातील 6 महसुली विभागांसाठी 6 पीएमसी नेमाव्यात. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ होईल. विभागाने मच्छीमार संस्थांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे. चांगले मत्स्यबीज उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्यात.

नियोजनच्या निधीतून किमान 10 टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव :राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असावे, असे सांगून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच जिल्हा नियोजनच्या निधीतून किमान 10 टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव ठेवाण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवावेत. मत्स्यव्यववसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा देण्यात आलाय. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार कराव्यात, अशा सूचनाही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्यात.

मच्छीमारांना आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील – राणे : राज्यातील मच्छीमार हे सक्षम आहेत. त्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री नितेश राणे म्हणाले, मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणणे गरजेचे आहे. मच्छीमारांच्या हिताला कोणताही धोका पोहोचणार नाही अशा पद्धतीचे नियोजन विभाग करीत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री मच्छीमार संस्थांनी बाळगावी. मच्छीमार समाजाबाहेरील काही बनावट लोकांनी या व्यवसायामध्ये प्रवेश केलाय. त्यामुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत. यावर नियंत्रण आणणे मच्छीमारांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. यासाठी विभाग प्रयत्नशील असून, यामुळे मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन मच्छीमारांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणाच होणार असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

कोणत्याही मच्छीमार संस्थांवर अन्याय होणार नाही- राणे : राज्यातील तलावांच्या आणि संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या डिजिटलायजेशनचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगून मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, कोणत्याही मच्छीमार संस्थांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. स्पर्धात्मकता वाढल्यास त्याचा फायदा संस्थांनाच होणार आहे. मोठ्या क्षेत्रावरील तलावांसाठी जास्तीत जास्त संस्था पात्र होऊन त्यामुळे जास्तीचा रोजगार निर्माण होणार आहे. विभाग घेत असलेले निर्णय हे मच्छीमारांच्या फायद्यासाठी असून, त्यास संस्थांनी सहकार्य करावे असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी यांनी सर्व राज्यासाठी समान धोरण असावे, असं सांगून मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी अतिरिक्त निधीचा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती दिली. यावेळी मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या 2023 मधील शासन निर्णयावरील स्थगिती उठवल्यामुळे मच्छिमारांना होणाऱ्या फायद्यांविषयी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा -