मुंबई Maratha Reservation Row : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण मंगळवारी दोन्ही सभागृहात पारित झालं. मात्र यावर आपण समाधानी नसल्याचं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. मनोज जरांगे हे आपली भूमिका माध्यमांसमोर आज मांडणार आहेत. "सरकारनं चांगला निर्णय घेतलाय, मनोज जरांगे पाटील यांनी संयमाची भूमिका घेतली पाहिजे. विनाकारण हे प्रकरण त्यांनी चिघळवायचे प्रयत्न करू नये," असं आवाहन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केलं आहे.
मराठा समाजानं निर्णय स्वीकारला :मनोज जरांगे आक्रमक झाले असून त्यांनी समाजाच्या समन्वयकांची बैठक देखील बोलवली आहे. तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, यासंदर्भात ते पत्रकार परिषद घेणार आहेत. यावर बोलताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, "मनोज जरांगे पाटील यांनी काय भूमिका घ्यावी, हा त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु आता मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं प्रस्ताव मंजूर करून कायदा झाला आहे. यापूर्वी कायदा करताना ज्या त्रुटी आणि अडचणी होत्या, त्या सर्व दूर करून कोणत्याही कायद्याच्या चौकटीत हा कायदा अडकणार नाही, याची पुरेपूर काळजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. यासाठी सर्व कायद्याच्या तज्ञांचे मत घेऊन परिपूर्ण असा विधेयक पारित केलं आहे. संपूर्ण राज्यभर या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तसेच समाजानं हा निर्णय स्वीकारला असल्याचं देसाई म्हणाले आहेत.
विनाकारण प्रकरण चिघळवू नये :सगे सोयऱ्यांच्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितलं आहे. "साडेसहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्याबाबत सरकारनं काही निर्णय घेतला असता आणि तो कोर्टानं नाकारला असता तर आपल्या पायावर आपणच कुऱ्हाड मारल्यासारखं झालं असतं. त्यामुळं दिलेले शब्द पाळणारे मुख्यमंत्री आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "तीन महिन्यात हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं संयमाची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली पाहिजे. विनाकारण हे प्रकरण त्यांनी चिघळवायचे प्रयत्न करू नये," असं आवाहन शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केलं आहे. "मराठा समाजाच्या कल्याणासाठीचा आणि हिताचा निर्णय झाला आहे. सगे सोयऱ्यांच्या हरकती बाबतचा निर्णय योग्य पद्धतीनं घेऊ. त्यामुळं जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका घेऊ नये," अशी विनंती देसाई यांनी केली आहे.
समाजानं विचार करावा :राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि पारदर्शक आहे. मराठा समाजानं देखील या संदर्भात विचार करावा. एवढा चांगला निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असताना दुर्दैवानं यामध्ये घाईगडबडीत कोणाच्या आग्रहास्तव निर्णय घेतला, तर तो निर्णय मराठा समाजाच्या विरोधात न्यायालयात जाईल. त्यामुळं मराठा समाजाच्या नागरिकांनी विचार करून कोणी आंदोलन करू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. सरकारनं चांगलं केल्याचं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, यावर देसाई म्हणाले की "उद्धव ठाकरे सभागृहात हजर होते. त्यांनी सर्व भाषण ऐकलं आणि ड्राफ्ट वाचला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं गेल आहे. सरकारनं योग्य निर्णय घेतला आहे," असंही मंत्री देसाई म्हणाले आहेत.
हेही वाचा :
- मनोज जरांगे यांनी सलाईन काढून फेकलं, उपचारही केले बंद; नेमकं कारण काय?
- मराठा आरक्षणाचं विधेयक म्हणजे जनतेची फसवणूक, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत
