मुंबई Deepak Kesarkar On School Uniform : राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या शाळांमधील 48 लाख विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शाळेचा नियमित गणवेश शिलाई करून दिला जाणार होता. मात्र, काही लाख विद्यार्थ्यांचे कापड मायक्रो कटिंग करून मआविमला देण्यात आले. शाळेच्या पहिल्या दिवशी केवळ दोन लाख गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्यात आले तर आतापर्यंत काही लाख गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. अद्यापही पुणे, अहमदनगर, रायगड, नाशिक, हिंगोली, नागपूर, सोलापूर, पालघर, जळगाव, लातूर या जिल्ह्यांसह अन्य काही ठिकाणी गणवेश पोहोचलेले नाहीत.
गणवेशाशिवाय स्वातंत्र्यदिन साजरा : दरवर्षी शालेय स्तरावर होणारी गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. सरकार अनेक ठिकाणी स्वस्तात गणवेश शिवून देणाऱ्या बचत गटांच्या शोधात होते, तर काही ठिकाणी एकाच गटाला अनेक गणवेशांचं काम दिल्यानं ही काम रखडली. विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश त्यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा देण्यात येणार होता. मात्र, स्काऊट गाईडचा गणवेश अद्याप मिळालेलाच नाही. त्यामुळं स्वातंत्र्यदिना दिवशी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशिवाय स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार आहे.
८ ते १५ दिवसांत गणवेश देण्याचा प्रयत्न: यासंदर्भात मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हे पहिलंच वर्ष आहे आणि या वेळेला स्काय ब्ल्यू कलरचा युनिफॉर्म राहील असं आम्हाला स्काऊट गाईड यांनी सांगितलं होतं. नंतर काही काळानं स्काऊट गाईडने तो स्टील ग्रे तसाच आहे असं कळवलं. त्याच्यामुळं मध्यंतरीच्या काळामध्ये गणवेश तयार करण्यात काही खंड पडला. कारण हे अत्यंत दर्जेदार कपडे आहेत आणि याचं जे परीक्षण असतं हे केंद्र शासनाची जी समिती आहे त्याच्याकडून केलं जातं. त्याच्यामुळं हा जो काय विलंब झालेला आहे तो येत्या आठ पंधरा दिवसात भरून निघेल.
गारमेंट कंत्राटदारांचा कांगावा : याबाबत जे काही एकंदरीत बोललं जातं त्यामागे एक मोठ्या प्रमाणात रेडिमेड गारमेंट्सची लॉबी आहे. जे कमी दर्जाचे कापड शाळांना देत होते. हे मुख्यमंत्री यांनी प्रत्यक्ष विधानसभेमध्ये सुद्धा दोन्ही दर्जाचे कपडे दाखवले होते. म्हणजे अशा तऱ्हेची जर सिंथेटिक कपडे मुलांनी घातले तर घाम येणं, पुरळ येणं ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. शेवटी व्यवसाय म्हणून त्याच्याकडं बघून चालणार नाही. जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये टेंडर निघत त्याला टेंडरमध्ये जवळजवळ 12 कोटी रुपयांची बचत ही शासनाची झालेली आहे.