मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याची शिफारस; ब्रिटीशकालीन पाऊलखुणा पूसणार - Mumbai Railway Stations Rename

Mumbai Railway Stations Rename : मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावं बदलण्याची शिफारस महाराष्ट्र विधानसभेनं केंद्र सरकारकडं केली आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेच्या तिन्हा मार्गावरील तत्कालिन ब्रिटीश अधिकाऱ्यांची रेल्वे स्थानकाना दिलेली नाव आहेत. ही नावं बदलण्यासाठी विधानसभा केंद्र शासनाकडं शिफारस करीत असल्याचं मंत्री दादा भुसे यांनी आज सभागृहात सांगितलं.

मुंबई Mumbai Railway Stations Rename: मुंबई तसंच उपनगरांतील उपनगरीय रेल्वे स्थानकांच्या इंग्रजी नावांचं मराठी नामकरण करण्याची शिफारस विधानसभेनं आज केंद्र सरकारकडं केली. यासंदर्भात बोलताना मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात सांगितलं की, मध्य रेल्वे मार्गावरील करी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, असं करण्याचा ठराव मी मांडतो. तसंच सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचं नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, हार्बर रेल्वे मार्गावरील कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचं नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, स्टॅंडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचं नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक बदलण्याची शिफारस महाराष्ट्र विधानसनं केंद्र सरकारला करीत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

रेल्वे स्थानकांची नावं बदलण्याचा प्रस्ताव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळानं काही महिन्यांपूर्वी मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे तसंच हर्बल रेल्वे स्थानकांची नावं बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडं पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळं ब्रिटीशकालीन पाऊलखुणा पुसून टाकण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकलं जाणार आहे.

सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना करातून सुट : केंद्रीय सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय करातून सुट देण्यासाठी सुधारणा विधेयक राज्यसरकारनं जाहीर केलं होतं. मात्र, त्याचं रुपांतर विधेयकात करावं लागतं. 2016 एप्रिलला सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांना सशस्त्र कर्मचाऱ्यांना सूट दिलेली होती. परंतु ती सूट देत असताना याचा पुढील भाग म्हणून असाम रायफल्स, केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षा दल , भारत तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दल, सशस्त्र सीमा दलामध्ये महाराष्ट्रातले 12 हजार जवान काम करतात. या सशस्त्र कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सुट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांना करातून सुट देण्याची विनंती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली.

हे वाचलंत का :