मुंबई -एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केलाय. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, मुख्यमंत्री आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री यामध्ये नेमका काय फरक आहे, काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना काय अधिकार असतात, कायदेशीर तरतूद काय आहे, यासंदर्भात असलेल्या शंकांचे निरसन होण्यासाठी याबाबत कायदेतज्ज्ञांचे काय मत आहे, हे जाणून घेणार आहोत.
ही ब्रिटिशकालीन प्रथा-परंपरा : याबाबत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ एडवोकेट डॉ. सुरेश माने म्हणाले की, राज्यघटनेत काळजीवाहू मुख्यमंत्री किंवा काळजीवाहू सरकार अशी काहीही तरतूद नाही. भारतात संसदीय लोकशाही आहे. संसदीय लोकशाहीचे लिखित आणि अलिखित असे दोन प्रकारचे नियम आहेत. अलिखित नियमांना संसदीय प्रथा-परंपरा असे संबोधले जाते. संसदीय प्रथा परंपरांमध्ये काळजीवाहू मुख्यमंत्री ही प्रथा आहे, ही ब्रिटिश कालीन प्रथा-परंपरा आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री किंवा काळजीवाहू सरकार हे थोड्या कालावधीसाठी असते, असे मानले जाते. मात्र हा थोडा वेळ नेमका किती असू शकतो, याबाबत काही निश्चित नियम नाही. तसेच काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत म्हणजे नवीन मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेईपर्यंत काम करता येते.
राज्याचा कारभार सुरळीत ठेवण्याचे काम :काळजीवाहू मुख्यमंत्री ही व्यवस्था राज्यातील नियमित प्रशासन खंडित होऊ नये आणि राज्याचा राज्यकारभार सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी करण्यात आलेली व्यवस्था आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे, कोणतीही आपत्तीजनक घटना घडल्यास त्यावेळी तातडीने निर्णय घेणे, नियमित प्रशासनाचा भाग असलेली कामे करणे, यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याला जबाबदार मानले जाते. मात्र काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेणे, मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे, तसेच मोठे निर्णय घेण्यास मनाई असते. काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास त्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देता येते.
कालावधी वाढल्यास राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता :काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचा कालावधी किती असावा, याबाबत काहीही निश्चित नियम नसल्याने तो कालावधी सोयीनुसार वापरला जातो. मात्र काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचा कालावधी जास्त वाढत असेल तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली, असे समजले जाते. त्यामुळे शक्य होईल तेवढ्या कमी कालावधीसाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपद कार्यरत राहणे हे चांगले आहे, असे समजले जाते, असे डॉ. माने यांनी स्पष्ट केलंय. तामिळनाडू राज्यात पनीरसेल्वम हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती, याकडे डॉ. माने यांनी लक्ष वेधलंय.
हेही वाचा :
- "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार; एकनाथ शिंदेंची नाराजी दूर करण्याची गरज"
- शिवसेनेचे खासदार घेणार मोदींची भेट, भेटीमागचे कारण काय?
