महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

"राज्यावरील प्रत्येक टीका गुन्हा ठरू शकत नाही", पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या प्राध्यापकाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा - Supreme Court Verdict

Pakistan Independence Day Status : कोल्हापूर येथील संजय घोडावत महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या जावेद अहमद या प्राध्यापकाविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 153 अ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठी टिप्पणी केली आहे.

Kolhapur professor keeping status of Pakistan Independence Day is not treason Supreme Court Verdict
पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या प्राध्यापकाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 8, 2024, 9:50 PM IST

मुंबई/नवी दिल्ली Pakistan Independence Day Status : कलम 370 रद्द करण्यावर टीका करणे तसंच पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं व्हॉट्सॲप स्टेटसमुळं घेरलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाला दिलासा दिलाय. कोल्हापुरातील संजय घोडावत महाविद्यालयातील जावेद अहमद या प्राध्यापकानं कलम 370 हटविण्याविरोधात आणि पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणारे स्टेटस व्हॉट्सॲपवर ठेवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयाण यांच्या खंडपीठानं सदर एफआयआर रद्दबातल ठरवला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण? :ऑगस्ट 2022 मध्ये कोल्हापूरच्या महाविद्यालयातील जावेद अहमद या प्राध्यापकानं पालक आणि शिक्षक यांच्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर दोन मॅसेज शेअर केले होते. त्यापैकी एकात ‘5 ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस’ असल्याचं म्हटलं होतं. तर दुसऱ्या मॅसेजमध्ये पाकिस्तानला 14 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाबाबत शुभेच्छा देण्यात आल्या होत्या. याशिवाय त्यानं हा मॅसेज स्वतःच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवरही ठेवला होता. तसंच कलम 370 हटविल्याबाबतही त्यानं टीका केली होती. त्यानंतर या स्टेटसवरुन कोल्हापूरमधील हातकणंगले पोलीस ठाण्यात कलम 153-अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हंटलंय? :याप्रकरणी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, "जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यावर टीका करणं किंवा 5 ऑगस्टला 'काळा दिवस' म्हणून संबोधणं हा गुन्हा असू शकत नाही. प्रत्येकाचं वैयक्तिक मत असू शकतं. कलम 19 नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला निषेध नोंदवण्याचा अधिकार आहे. तसंच कलम 153-अ अन्वये राज्यानं केलेल्या कृतीवरील प्रत्येक टीका किंवा निषेध हा गुन्हा मानला गेला, तर भारतीय राज्यघटनेचं वैशिष्ट असलेली लोकशाही टिकणार नाही, असंही न्यालायलयानं म्हटलंय.

हेही वाचा -

  1. 'सरकारच्या निर्णयाविरोधातील प्रत्येक आंदोलन गुन्हा ठरवला तर लोकशाही टिकणार नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
  2. शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरण : ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी
  3. पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पतीची 30 वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता, 10 मिनिटात सर्वोच्च न्यायालयानं दिला निकाल

ABOUT THE AUTHOR

...view details