मुंबई Maratha Reservation : राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्या पद्धतीची अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde Ordinance) यांच्या हस्ते जरांगे पाटील यांना सुपूर्द करण्यात आली. यानंतर मराठा समाजाचा आनंद हा गगनात मावेनासा झाला होता. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन म्हणजे एक स्टंट होता, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
ओबीसी, खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होऊ देणार नाही : मनोज जरांगे पाटील यांना कायद्याचं किती ज्ञान आहे? हे माहिती नाही. कारण जी अधिसूचना सरकारनं काढली आहे, त्या अधिसूचनेत सर्व काही जुनेच आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन एक स्टंटबाजी आहे. संविधानात योग्य आहे तेच मिळू शकतं. संविधानामध्ये दिलेल्या निकालाला आपण कसे चॅलेंज करू शकतो? असा प्रश्न गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटलांना विचारलाय. या अधिसूचनेनं हुरळूण जाण्याचं काही कारण नाही. थोडा धीर धरा, या अधिसूचनेविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून, सोमवारी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असेही सदावर्ते म्हणाले.
सरकार झुकण्याचा प्रश्नच नाही : मराठा आंदोलनामुळं राज्य सरकार झुकलं असं म्हणतात. पण सरकार झुकण्याचं काही कारणच नाही. सध्या आंदोलनातील लोकांना आपापल्या घरी जाऊ द्या व सोमवारपर्यंत वाट बघा, अशी प्रतिक्रिया वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणानंतर दिली. मराठा समाज मागास नाही. थोडे दिवस थांबा 'दूध का दूध, पाणी का पाणी' होऊन सर्वांच्या लक्षात येईल काय होतं ते, यासाठी मला रस्त्यावरची लढाई लढाईची काही गरज नाही. मनोज जरांगे पाटलांच्या कुठल्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, कारण त्या सर्व जुन्याच मागण्या आहेत. म्हणून यामध्ये सरकार झुकण्याचा काही प्रश्नच नाही, असं सदावर्ते म्हणाले.