नवी दिल्लीgovernment decision on RSS : केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयानं एक आदेश जारी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी उठवली आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिलीय. या आदेशाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत करण्यात आलंय.
केंद्र सरकारकडून 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये तत्कालीन सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यात आलीय. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा आणि त्याच्या इतर कार्यक्रमांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनियनच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती, असा आरोप आहे. आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती. निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन लाभ इत्यादी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्याचे टाळत होते. त्यामुळं मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी हा आदेश रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारच्या पातळीवरून निर्बंध कायम होते. तसंच या प्रकरणी इंदूर न्यायालयात खटला सुरू होता. त्यावर न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं होतं. यावरच कारवाई करत केंद्र सरकारनं आदेश काढून हे निर्बंध संपुष्टात आल्याची घोषणा केली.
हा निर्णय भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत करणारा :या निर्णयासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सुनील आंबेकर म्हणाले की,"गेली 99 वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंडपणे देशाच्या पुनर्निर्माणात आणि समाजसेवेत कार्यरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकात्मता आणि अखंडतेमध्ये संघानं योगदान दिलं. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजाला सोबत घेऊन चालल्यामुळं देशाच्या विविध प्रकारच्या नेतृत्वानं संघाच्या भूमिकेचं वेळोवेळी कौतुक केलंय." यावेळी सुनील आंबेकर यांनी नाव न घेता काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले, " तत्कालीन सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघासारख्या विधायक संस्थेच्या कार्यात सहभागी होण्यास निराधारपणे बंदी घातली होती. त्यामागे राजकीय हितसंबंध होते. सरकारचा सध्याचा निर्णय योग्य आहे. भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत करणारा निर्णय आहे," असं ते म्हणाले.
मायावती यांची प्रतिक्रिया : यावर प्रतिक्रिया देत बहुजन समाज पक्षाच्या (बीएसपी) प्रमुख मायावती म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संविधान आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून सार्वजनिक हित आणि कल्याणासाठी निःपक्षपातीपणे काम करणं आवश्यक आहे. हा निर्णय अयोग्य असून तो त्वरित मागे घ्यावा."
हेही वाचा -
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानी प्रकरण: राहुल गांधींच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण, निकाल ठेवला राखून - RSS Defamation Case
- दिग्विजय सिंह यांचा आरएसएसबरोबर का आहे वाद? स्पष्टपणे सांगितलं, "त्यांचा माईंड गेम..." - DIGVIJAYA SINGH ON RSS
