महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसंदर्भात लवकर निर्णय घ्या, शिवसेनेची उच्च न्यायालयात धाव - Bombay High Court

विधानपरिषदेत राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करत शिवसेनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वाचा, संपूर्ण बातमी.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Etv Bharat File Photo)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Aug 13, 2024, 10:29 PM IST

मुंबई :विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याबाबत शिवसेनेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या नियुक्तीबाबत सुरू असलेला गोंधळ त्वरित संपवावा, अशी मागणी शिवसेनेनं याचिकेत केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नेते गोपीकिशन बजोरिया यांनी याप्रकरणी तातडीनं सुनावणी घ्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीय.

12 आमदारांची निवड प्रलंबित :विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत बाजोरिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची खंडपीठानं दखल घेतली. खंडपीठानं पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या 12 आमदारांची निवड प्रलंबित आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या नियुक्त्यांची घोषणा केली नव्हती. तेव्हापासून या नियुक्त्यांवरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार पायउतार झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचं सरकार सत्तेवर आलंय. आता विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असताना या 12 आमदारांची अद्याप नियुक्ती न झाल्यानं महाआघाडीच्या सरकारमध्ये गोंधळ सुरू झाला आहे. त्यामुळं ही सुनावणी तातडीनं घेऊन निर्णय द्यावा, अशी त्यांनी उच्च न्यायालयाला केलीय.

महायुती सरकानं मागं घेतली नाव : दुसरीकडं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी 12 आमदार नियुक्तीप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं बारा आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागं घेतली. तसंच आपली नवीन यादी राज्यपालांकडं पाठवली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केलेल्या शिफारशींबाबत आधी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सुनील मोदी यांनी केल्यानं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.

'हे' वाचलंत का :

  1. "बहिणींना पैसे दिले, पण दाजींचं काय?", अरविंद सावंत यांची राज्य सरकारवर खोचक टीका - Arvind Sawant News
  2. देवेंद्र फडणवीसांकडं अधिकार म्हणजे 'मविआ'साठी शुभसंकेत, संजय राऊतांची खोचक टीका - Sanjay Raut News
  3. सुनेत्रा पवार-सुप्रिया सुळे यांच्या लोकसभा लढतीवर अजित पवारांची मोठी प्रतिक्रिया, "ती माझी चूक.." - Ajit Pawar News

ABOUT THE AUTHOR

...view details