मुंबई-काही राज्यांकडून केंद्राच्या तिजोरीत येणाऱ्या करांच्या योगदानाच्या प्रमाणात केंद्रीय निधी मिळावा, अशी मागणी करणे ही "क्षुद्र विचारसरणी" अन् "दुर्दैवी बाब" असल्याचं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते जर देशाची भरभराट करायची असेल तर ईशान्येकडील आठ राज्ये आणि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि झारखंड या पूर्व भारतातील राज्यांचा विकास झाला पाहिजे, असे पीयूष गोयल यांनी शनिवारी अधोरेखित केले. भाजपा नेते आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि 'इंटर-स्टेट लिव्हिंगमध्ये विद्यार्थी अनुभव (SEIL)' उपक्रमाअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025' या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
काही नेते निधीवरून राजकारण करू पाहत आहेत : गेल्या 11 वर्षांत महाभारतातील अर्जुनाप्रमाणे मोदी सरकारचे 'लेसर फोकस' हे ईशान्येकडील आणि पूर्वेकडील राज्यांवर होते, परंतु काही राज्ये आणि काही नेते आता केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवरून राजकारण करू पाहत आहेत. खरं तर मला या मुद्द्याचं राजकारण करायचे नाही पण ही दुर्दैवी बाब आहे, पण महाराष्ट्रातील आधीच्या सरकारमधील महाविकास आघाडीचे नेते मुंबई आणि महाराष्ट्राने भरलेल्या कराची गणना करायचे आणि केंद्राकडून निधीच्या स्वरूपात इतकी रक्कम परत मिळावी, अशी मागणी करायचे," असंही पीयूष गोयल यांनी म्हटलं. मुंबई उत्तर मतदारसंघाचे खासदार पीयूष गोयल यांनी स्पष्टपणे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा उल्लेख करत त्यांच्यावर टीकास्त्र डागलंय.
सरकार ईशान्य भारताप्रति खूप संवेदनशील : "कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा सारखी काही राज्ये म्हणतात की, त्यांनी भरलेले कर परत मिळावेत. खरं तर यापेक्षा मोठी क्षुद्र विचारसरणी (छोटी विचारसरणी) असू शकत नाही. यापेक्षा दुर्दैवी काहीही असू शकत नाही," असे ते म्हणालेत. परंतु आता काळजी करण्याची गरज नाही, कारण महाराष्ट्रातील सध्याचे भाजपा नेतृत्वाखालील सरकार ईशान्य भारताप्रति खूप संवेदनशील आहे, केंद्रातील मोदी सरकार गेल्या 11 वर्षांपासून ईशान्य भारताला प्राधान्य देत "पूर्वेकडे काम करा" अन् "पूर्वेकडे पाहा" या धोरणाचे पालन करीत आहेत, असे गोयल म्हणाले.