न्यायालयाने माझ्या करिअरला मोठं वळण दिलं; न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या भूमीपूजनात चंद्रचूड यांचं मराठीतून भाषण - Dhananjay Chandrachud

Dhananjay Chandrachud : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नव्या इमारतीच्या भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड एकत्र आले होते. दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीशांनी पहिली पंधरा मिनिटे मराठीतून भाषण सुरु करुन उपस्थितांची मने जिंकली.

मुंबईDhananjaya Chandrachu :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नवीन इमारतीचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याहस्ते भूमीपूजन करण्यात आलं. नवीन उभारण्यात येणारी इमारत पुढील 100 वर्षे पक्षकार, वकील आणि न्यायपालिकेला योगदान देईल, असा विश्वास सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलाय.

न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं भूमिपूजन: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे वांद्रे येथे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्या. अभय ओक, न्या.दीपांकर दत्ता, न्या. उज्जल भुयाण, न्या. प्रसन्ना वराळे, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल देवांग व्यास, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश ? :न्यायालयाचं काम वाढल्यानं जागेची गरज वाढली आहे. नवीन आव्हाने आणि उद्दिष्टे यांचा विचार करता नवीन अत्याधुनिक इमारत काळाची गरज आहे. डिजिटायजेशन, पेपरलेस कोर्ट, न्याय आपल्या दारी या सर्वांचा विचार करता नवीन इमारत मोठी आणि अद्ययावत असणं सर्वांसाठी सोयीचं ठरेल. आजचा दिवस मुंबई उच्च न्यायालयाच्यादृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असं धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

"मुंबई उच्च न्यायालयानं माझ्या करिअरला मोठं वळण दिलं आहे. या न्यायालयाच्या प्रांगणात नवोदित वकील म्हणून मी फिरलो आहे. नवीन इमारतीच्या भूमिपूजनापूर्वी विद्यमान हेरिटेज इमारतीला नमन करणं महत्त्वाचं आहे. न्यायालय इमारतीच्या प्रत्येक कोपऱ्याची आपली आठवण आहे". - धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश

न्यायपालिकेतील डिजिटल सुविधा वाढवण्याची गरज: न्यायपालिकेत मोठ्या संख्येने महिला वकील आणि महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मुली या क्षेत्रात येत आहेत. महिलांना सवलत नको तर त्यांना समानता पाहिजे. न्यायपालिकेतील डिजिटल सुविधा वाढवण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे प्रत्येक भाषेत भाषांतर करण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार सुमारे 2 हजार पेक्षा जास्त निकालांचे मराठीत भाषांतर करण्यात आलं आहे. तर 37 हजार पेक्षा जास्त निकालांचे हिंदी भाषेत भाषांतर करण्यात आलं आहे. आम्ही जे काम करतोय ते ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. नवोदित वकिलांना लॉ रिपोर्ट देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले. बॉम्बे डिजिटल लॉ रिपोर्ट सारखे उपक्रम वाढण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केलीय.

न्यायपालिकेचा इतिहास जाणून घेण्याचीसंधी : मुंबई उच्च न्यायालयाला अनेक सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील निवाड्यांचा इतिहास आहे. नवीन इमारतीच्या निमित्ताने आपण दक्षिणेकडून उत्तरेकडे मार्गस्थ होत आहोत. मात्र, असं असताना दक्षिणेकडं पूर्णतः पाठ फिरवली जाणार नाही, याची दक्षता घेणे महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी भेट देऊन न्यायपालिकेचा इतिहास जाणून घेण्याची संधी मिळेल. लोकमान्य टिळकांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली 6 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी उद्गारलेले वक्तव्य अजून स्मरणात आहे. आणिबाणीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालचाच्या न्यायमूर्तींनी त्यांच्या करिअरचा विचार न करता स्वात्रंत्र्यासाठी आवाज उठवला, याकडं धनंजय चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधलं.

'दिल चाहता है' च्या गाण्याने भाषणाचा समारोप: "कोई कहे, कहता रहे, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना", या दिल चाहता है चित्रपटाच्या गाण्याच्या ओळी ऐकवून सरन्यायाधीशांनी भाषणाचा समारोप केला. न्यायालयाची इमारत वांद्रे येथे होत असल्यानं उच्च न्यायालय बॉलीवूडच्या अधिक जवळ आली असल्याचा उल्लेख त्यांनी केलाय.

न्यायालयाचा इतिहास प्रेरणादायी :उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निर्भिडपणे काम करतात. मात्र, जेव्हा न्यायपालिकेत अधिक सुविधा पुरवण्याची गरज असते त्यावेळी सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये समन्वयाचे काम करतात असे कौतुकोद्गार त्यांनी काढले. नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले. 14 ऑगस्ट 1862 रोजी इमारतीचे काम सुरु झाले. 17 वर्षांनी सध्याच्या इमारतीत स्थलांतरीत झाले. तब्बल 150 वर्षांच्या इतिहासात अनेक बदल पाहिले. या न्यायालयाचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. या न्यायालयाने अनेक राष्ट्रीय नेते दिले आहेत. यामध्ये महात्मा गांधी, भारतरत्न ड़ॉ आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, के. मुंशी, भारतरत्न पी व्ही काणे यांचा समावेश आहे.

नवीन इमारत विक्रमी वेळेत पूर्ण होणार: महाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती देशाचे सरन्यायाधीश असताना त्यांच्याहस्ते भूमीपूजन होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून या इमारतीसाठी प्रयत्न सुरु होते. या इमारतीसाठी अनेकांनी पाठपुरावा केला. बीकेसीमध्ये ही इमारत उभारण्यासाठी पुरेशी जागा मिळण्याबाबत अडचणी होत्या. शासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर ही इमारत उभारण्याचा विचार केला. भूमीपूजनानंतर विक्रमी वेळात इमारत पूर्ण करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यावेळचे स्थापत्य समृध्द होते. मात्र अनेकदा न्यायमूर्तींना जीव मुठीत घेऊन बसावे लागते. सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी अनेक परवानग्या घ्यावा लागतात.

या इमारतीमधून दिले महत्त्वाचे निर्णय :लोकमान्य टिळकांवरील खटला, महात्मा गांधी वकील म्हणून काम केले, बाबासाहेब आंबेडकरांनी येथे वकीली केली असा मोठा इतिहास त्या इमारतीला लाभला आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय या इमारतीमधून दिले गेले. केवळ इमारत बदलत आहे, स्पिरीट तेच आहे. सुरुवातीला वांद्रे येथे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वकिलांचा विरोध होता. आता कोस्टल रोडमुळे वकिलांचा देखील विरोध मावळला असल्याचं फडणवीस म्हणाले. देशातील लोकशाहीच्या संस्थांपैकी सर्वाधिक विश्वासार्हता न्यायपालिकेबाबत आहे. कुठेतरी अराजकता करण्याचा प्रयत्न होत आहे, आपल्या बाजूने निकाल आला तर स्वागत अन्यथा विरोध करण्याची प्रवृत्ती तयार होत आहे. अशा प्रवृत्तींसोबत लढण्याची शक्ती सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयामध्ये आहे. ही विश्वासार्हता यापुढेही पाहायला मिळेल. भविष्यात या इमारतीमधून न्यायदानाचे पवित्र काम अधिक लोकाभिमुख पध्दतीने केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हा निर्णय 20 वर्षांपूर्वी होण्याची गरज होती: हा कार्यक्रम 20 वर्षापूर्वी आयोजित करण्याची गरज होती. ही इमारत 15 न्यायमूर्तींसाठी बनवली होती आता किमान 40 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. कोर्ट रुम अरुंद, पार्किंग व्यवस्था अनुपलब्ध, न्यायमूर्तींची अधिकृत वाहने देखील रस्त्यावर पार्क करावी लागणे, अशा विविध समस्यांना तोंड देत न्यायालयाच्या इमारतीतून न्यायदानाचे मोठे काम झाले, असं न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले. उच्च न्यायालय नवीन इमारतीत स्थलांतरीत केल्यावर देखील सध्याची इमारत उच्च न्यायालयाकडं राहावी, ही इमारत न्यायालयीन कामासाठी बनवण्यात आल्यानं त्याच्यासाठीच राहावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नवीन इमारतीच्या कामाला 23 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी कामाला प्रारंभ व्हावा, खालच्या न्यायालयांसाठी देखील पुरेशा सुविधा असलेली इमारती तयार कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुंबईसाठी ऐतिहासिक दिवस: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचं भूमीपूजन ही आनंदाची बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात काम करुन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून काम करणे हे अभिमानास्पद आणि गौरवास्पद बाब आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. देशाचे स्वातंत्र्य लोकशाही बळकट व सुरक्षित करण्यात न्यायव्यवस्थेची मोलाची भूमिका आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासारख्या जुन्या व लौकिकप्राप्त संस्थेसाठी नवीन सुरुवात आहे.

महाराष्ट्राचे सरन्यायाधीश :आपण न्यायालयाला न्यायमंदिर म्हणतो. न्यायदानाचं पवित्र काम येथे केलं जातं. रामशास्त्री प्रभूणे यांचा आपण वारसा सांगणारा आपला महाराष्ट्र आहे. 2019 पासून देशाला चार सरन्यायाधीश लाभले. त्यातील 3 महाराष्ट्राचे आहेत हे राज्याच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. रामशास्त्री बाणा जपणारे चंद्रचूड यांचे सरकारतर्फे कौतुक करतो. मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारतीचे छायाचित्र पाहिल्यावर देखील पीडिताला दिलासा तर गुन्हेगाराला धडकी भरते. 160 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. सामान्य माणसाचा न्यायावरील विश्वास दृढ केला आहे. नवीन संकुल वाढत्या गरजा पूर्ण करेल आणि देशातील अद्ययावत संकुल होईल, विक्रमी वेळेत इमारत पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा -