चंद्रपूर Vamanrao Chatap : या संसद सत्रात मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यांत लोकसभा निवडणूक आहे. हा अर्थसंकल्प नसून लेखा अनुदान आहे. (Agriculture Situation in State) ज्यात जून महिन्यापर्यंत निधी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळं या अर्थसंकल्पातून फार काही परिवर्तन होईल अशी शक्यता नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी दिली आहे. तरीही कृषी क्षेत्रासंदर्भात या सरकारनं काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करण्याचं आवाहन देखील चटप यांनी केलं आहे.
'या' आहेत शेतकरी संघटनेच्या मागण्या :केंद्र सरकारनं लावण्यात आलेली शेतमालावर निर्यात बंदी संपूर्णतः उठविण्यात यावी. तसंच शेतकऱ्याला वाटेल तिथं आपला शेतमाल विकण्याची मुभा देण्यात यावी. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील धान आणि गव्हाच्या पिकावर चाळीस ते तीस टक्के असं अनुदान देण्यात आलं होतं. तर सध्या विदर्भात सोयाबीन आणि कापसाला हमीभाव मिळेनासा झालेला आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशावेळी याच पार्श्वभूमीवर कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकाला अनुदान देण्यात यावं, अशी मागणी अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी केली आहे.
पीकविम्याचा लाभ वंचित शेतकऱ्यांना मिळावा :अ‍ॅड. वामनराव चटप पुढे म्हणाले की, पीकविम्याच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आलं आहे. या संदर्भातली धोरणं ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्यानं त्याच्यामध्ये कुठलीही सुसूत्रता नाही. त्यामुळं या धोरणांमध्ये बदल करून सुसूत्रता आणावी आणि पीकविम्याचा लाभ वंचित शेतकऱ्यांना मिळावा, ही देखील मागणी यावेळी करण्यात आली.
सर्पदंशानं मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई द्यावी :साप हा वन्यजीवांच्या श्रेणीत येतो. सापाला मारणं हा एक गुन्हा आहे; मात्र सर्पदशानं मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्याला याची कुठलीही भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे सर्पदंशानं मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्याला याची भरपाई देण्यात यावी. कृषी क्षेत्रात आता प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध झालं आहे. शेतकऱ्यांना या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मुभा देण्यात यावी, असंही मत शेतकरी नेते आणि माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी मांडलं.