मुंबई :राज्य सरकारनं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यामुळे मराठवाड्यातील दोन्ही शहरांचे नामांतरण कायम राहणार असल्यानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गतवर्षी राज्य सरकारनं औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबदचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर 2023 च्या ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज निर्णय देण्यात आला.
कोणतेही नुकसान होणार नाही-राज्य सरकारनं शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला निर्णय महसून विभागाकरीता आहे. या निर्णयामुळे कोणाचेही कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयानं नोंदवले. याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांना नामांतर विरोधी याचिका करण्याचा कोणताही हक्क नव्हता, असे न्यायालयानं सुनावल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी नामांतराच्या निर्णयाविरोधात सन 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, याची आठवण तळेकर यांनी करुन दिली.
शहरांची नावे बदलण्याचा धडाका-उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री पदी आल्यानंतर त्यांनी राज्यातील विविध शहरांची नावे बदलण्याचा धडाका लावला होता. महाराष्ट्रातदेखील मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनं औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव व अहमदनगरचे नामांतर अहिल्यानगर करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दोनवेळा नामांतरणाचे आदेश-औरंगाबाद जिल्हा आणि उस्मानाबाद जिल्हा अशा दोन्ही जिल्ह्यांची नामांतरणाची अधिसूचना राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारीला काढून छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे केले. राज्यामध्ये 27 मार्च ही दोन्ही शहराच्या नामांतराबाबत आक्षेप घेण्यासाठी राज्य सरकारनं अंतिम मुदत दिली होती. त्याबाबत 60,000 पेक्षा अधिक आक्षेप घेणारी पत्रे आणि अर्ज विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल झाली. तर नामांतरणाला एक लाखापेक्षा अधिक अर्जातून पाठिंबा देण्यात आला. सर्वप्रथम महाविकास आघाडी सरकारनं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय जून 2022 मध्ये घेतला होता. मात्र शिवसेनेतील फुटीनंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नामांतराणाचा आधीचा निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. मात्र, दोन्ही शहरांचे नामंतरण करण्याचे आदेश काढले.
हेही वाचा-
- Maharashtra Politics: औरंगाबाद शहराच्या नामांतरणाबाबत महाविकास आघाडीत मतभेद, पहा दोन्ही नेते काय म्हणाले...
- Bombay High Court: औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतरण राज्यघटनेच्या तरतुदींना डावलून केल्याचा आरोप; मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
