मुंबई High Court Orders : लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मोठी टिप्पणी केलीय. जर एखाद्या पुरुषानं त्याचं कुटुंब सहमत नसल्यानं एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याचं वचन सोडलं तर बलात्काराचा गुन्हा उद्भवत नसल्याचं खंडपीठानं म्हटलंय. नागपूर खंडपीठानं 31 वर्षीय व्यक्तीच्या विरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करताना ही टिप्पणी केलीय.
खंडपीठानं दिले आदेश : लग्नाचं आमिष दाखवून महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चंदवानी यांच्या एकल खंडपीठानं 30 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलंय की, एका पुरुषानं केवळ लग्नाचं वचन मोडलंय. महिलेला तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी लग्नाचं वचन दिलं नाही.
काय म्हटलं न्यायालय :2019 मध्ये, 33 वर्षीय महिलेनं नागपूर पोलिसांसमोर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये दावा केला होता की, ती पुरुषासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. 2016 पासून त्यानं तिच्याशी लग्न करण्याचं आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्या व्यक्तीचं दुसऱ्याशी लग्न झाल्याचं समजल्यानंतर तिनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं म्हटलं की, 'आश्वासन मोडणं आणि खोटं आश्वासन न पाळणं यात फरक आहे.'
याचिकेत पुरुषानं काय म्हटलं : या खटल्यातून मुक्तता मागणाऱ्या याचिकेत व्यक्तीनं सांगितलं की, त्या महिलेशी लग्न करण्याचा हेतू होता. परंतु तिनं हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. आपण दुसऱ्याशी लग्न करणार असल्याचं सांगितलं. तसंच पुरुषाच्या कुटुंबानंही हे नातं स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर तो दुसऱ्या महिलेशी लग्न करण्यास तयार झाला, असंही याचिकेत म्हटलंय. तक्रारदारानं 2021 मध्ये दुसरं लग्न केलं होतं. महिला एक प्रौढ आहे. तिच्यावर केलेले आरोप हे सूचित करत नाहीत की पुरुषानं तिच्याशी लग्न करण्याचं वचन खोटं आहे, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
न्यायालयाची टिप्पणी काय :सुनावणीनंतर न्यायालयानं म्हटलंय की, 'संबंधाच्या सुरुवातीपासून पुरुषाचा त्या महिलेशी लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. तसंच शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी खोटं वचन दिलं होतं हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतंही तथ्य नाही. त्याचे आई-वडील त्यांच्या लग्नास सहमत नव्हते. त्यामुळं त्यानं लग्न करण्याचं वचन नाकारलं. यामुळं याचिकाकर्त्यानं बलात्काराचा गुन्हा केलाय, असं म्हणता येणार नाही.
हेही वाचा :
- आरोग्य विभागातील हजारो रिक्त पदे मार्च 2024 पर्यंत भरा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश
- 'आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीत नाव असलं म्हणजे तो पुरावा होऊ शकत नाही'; न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, संशयितास जामीन मंजुर
- 'या' 20 लोकप्रतिनिधींवरील खटले मागे; राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती
