मुंबई Bombay High Court: एल्गार परिषद प्रकरणात तळोजा तुरुंगात असलेल्या महेश राऊतला (Mahesh Raut) मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात एलएलबी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
एलएलबीची प्रवेश परीक्षा दिली : गडचिरोली येथील महेश राऊतला जून 2018 मध्ये एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. 2023 मध्ये महेश राऊतने एलएलबीची प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी विशेष न्यायालयाकडं परवानगी मागितली होती. त्याला पूर्व परीक्षा देण्यासाठी परवानगी दिली देण्यात आली होती. त्या परीक्षेमध्ये गुणवत्ता यादीत त्याचा राज्यभरातून 95 वा क्रमांक आला होता. त्यानंतर त्याला मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला.
प्रवेश केला रद्द: सन 2024 ते 2027 या कालावधीसाठी त्याचा प्रवेश निश्चित करण्यात आला. त्याच्या बहिणीने या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक शुल्क सिद्धार्थ महाविद्यालयात भरले. मात्र, प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उमेदवाराने प्रत्यक्ष हजर राहणं आवश्यक होतं. याचिकादार तुरुंगात असल्यानं महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकला नाही, त्यामुळं महाविद्यालय प्रशासनानं त्याचा प्रवेश रद्द केला. या विरोधात राऊतने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्याला तीन वर्षांच्या एलएलबी पदवीसाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केली.
75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य: राऊतच्या याचिकेला मुंबई विद्यापीठ आणि सिद्धार्थ महाविद्यालय दोघांनीही विरोध केला. एलएलबी पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात किमान 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. याचिकादार तुरुंगात आहे. त्यामुळं 75 टक्के उपस्थितीची अट याचिकादार पूर्ण करू शकणार नाही, असा मुद्दा त्यांच्यातर्फे मांडण्यात आला. न्यायालयानं त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.