महाराष्ट्र

maharashtra

By ETV Bharat Marathi Team

Published : 5 hours ago

Updated : 1 hours ago

ETV Bharat / state

बदलापूर प्रकरणातील संस्थाचालकांची अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव, 'या' दिवशी सुनावणी होणार - AKSHAY SHINDE ENCOUNTER

Akshay Shinde Encounter Case : बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील शाळेचे अध्यक्ष आणि संस्थाचालक उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांनी आता अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

mumbai high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Etv Bharat File Photo)

मुंबईAkshay Shinde Encounter Case:-बदलापूर येथील दोन चिमुकलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर झाला आहे. त्यानंतर आता चिमुकलींचा अत्याचार झालेल्या संबंधित शाळेच्या संस्था चालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बदलापूर येथे ऑगस्ट महिन्यात एका शाळेत दोन चिमुकलींवर अत्याचार झाला होता, ज्या शाळेत हा किळसवाणा प्रकार घडला, त्या शाळेचे अध्यक्ष आणि विश्वस्तांनी याप्रकरणी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. याप्रकरणी एक ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.


न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्यासमोर सुनावणी होणार :बदलापूर घटनेनंतर पोलिसांनी संस्था चालकांविरोधातदेखील पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र पोलीस अद्याप शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे या संस्था चालकांना अटक करू शकलेले नाहीत. फरार असलेले कोतवाल आणि आपटे यांची अटकपूर्व जामिनासाठी धडपड सुरू आहे‌. आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

सरकारकडून विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना :बदलापूर प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत स्यु मोटो याचिका दाखल करून घेतली, त्यांच्यावरदेखील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली असून, आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी पथक काम करीत आहे. राज्यातील लहान मुला-मुलींच्या संरक्षणासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीत माजी आयपीएस अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते अशा सात जणांचा समावेश आहे. या समितीला ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस शिफारसी आणि सूचनांसह अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Last Updated : 1 hours ago

ABOUT THE AUTHOR

...view details