सी व्हिजिल ॲपवरील आचारसंहिता भंगातील 576 तक्रारींपैकी 563 तक्रारी निकाली

आचारसंहिता भंग केल्याबाबतच्या राज्यभरात सी-व्हिजिल ॲपवर दाखल झालेल्या 576 तक्रारींपैकी 563 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्यात, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णींनी दिलीय.

मुंबई-महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 15 ऑक्टोबरला जाहीर झाल्यापासून राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झालीय. आचारसंहिता भंग केल्याबाबतच्या राज्यभरात सी-व्हिजिल (C-Vigil app) ॲपवर दाखल झालेल्या 576 तक्रारींपैकी 563 तक्रारी निवडणूक आयोगाकडून निकाली काढण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिलीय.

98 टक्के तक्रारी निकाली :अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची घोषणा 15 ऑक्टोबर रोजी झाली असून, राज्यात आचारसंहिता लागू झालीय. त्यानंतर 24 तास, 48 तास आणि 72 तासांत काय काय काम करायचे याबाबत सूचना दिल्यात. सर्वांसाठी असलेले सी-व्हिजिल ऍपवर आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार कोणीही दाखल करू शकतो. तक्रार दाखल होताच पथक सदर ठिकाणी पोहोचून चौकशी करून योग्य ती कारवाई करते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सी-व्हिजिल ऍपवर 576 तक्रारी दाखल झाल्यात. त्यातील 563 तक्रारी निकाली निघाल्यात.


14 कोटी 90 लाखांची मालमत्ता जप्त : आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्यामधील शासकीय जागेवरील 2 लाख 42 हजार 634 , सार्वजनिक जागेतील 2 लाख 79 हजार तर खासगी जागेतील विनापरवाना 1 लाख 83 हजार जाहिराती काढून टाकल्यात. ज्यात भिंतीवरील पेंटिंग्ज, पोस्टर, बॅनर, कटआऊट, फ्लेक्स यांचा समावेश आहे. तसेच बेकायदा पैसे, दारू, ड्रग्ज आणि मौल्यवान वस्तू अशी एकंदरीत 14 कोटी 90 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केलीय. आता नवीन योजना जाहीर करता येणार नाहीत. योजनासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी बंधनकारक असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितलं आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर येणारी बंधनं

1. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची नवीन घोषणा करता येत नाही.
2. कुठल्याही योजना किंवा इमारतीचं अनावरण, लोकार्पण किंवा भूमिपूजन केलं जाऊ शकत नाही.
3. सरकारी खर्चातून असं एकही काम केलं जाऊ शकत नाही, ज्यातून कुठल्याही राजकीय पक्षाला फायदा होईल.
4. धार्मिक स्थळांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचाराचा मंच म्हणून करता येत नाही.
5. उमेदवार, राजकीय पक्षांना सभा, संमेलन किंवा रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक आहे.
6. राजकीय पक्षांना कुठल्याही कार्यक्रमाच्या आयोजनापूर्वी पोलिसांना कळवणं आवश्य आहे.
7. या काळात कुठल्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नाही. अत्यावश्यक असल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते.

हेही वाचा