क्रिकेटमध्ये खळबळ... दिग्गज खेळाडू क्रिकेट बोर्डाविरुद्धच बंड करण्याच्या तयारीत

इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला आपल्याच खेळाडूंच्या विरोधाला सामोरं जावं लागू शकतं. बोर्डाच्या एका निर्णयामुळं अनेक खेळाडू त्यांच्या विरोधात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

लंडन England Cricket Team : एकीकडं इंग्लंड क्रिकेट संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर चमकदार कामगिरी करत आहे, त्यांनी 16 वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. तर दुसरीकडं इंग्लंड क्रिकेटमध्ये खळबळ माजल्याचं दिसत आहे. इंग्लंडचे अनेक खेळाडू आपल्याच बोर्ड 'इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्ड' (ECB) विरुद्ध बंड करण्याच्या तयारीत आहेत. इंग्लंडच्या खेळाडूंनी तर आपल्याच देशाच्या आणि आपल्याच बोर्डाच्या प्रसिद्ध स्पर्धेवर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली आहे.

'द हंड्रेड'वर बहिष्कार टाकण्याची धमकी : 'द टेलिग्राफ' मधील वृत्तानुसार, इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड ज्या टूर्नामेंट्सच्या देशांतर्गत हंगामाशी जुळतात अशा स्पर्धांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करणार नाही. या निर्णयामुळं इंग्लंडच्या अनेक क्रिकेटपटूंनी 'द हंड्रेड'वर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. असं सांगितलं जातंय की इंग्लंडमधील 50 खेळाडूंचा गट त्यांच्या बोर्डाच्या विरोधात जाऊ शकतो. मात्र, या गटात इंग्लंडचा राष्ट्रीय संघ, देशांतर्गत संघ किंवा कौंटी संघातील किती आणि कोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे किंवा नाही याची माहिती नाही.

आयपीएलसाठी हिरवा सिग्नल, पीएसएलसाठी सूट नाही : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अशा स्पर्धांमध्ये नाही ज्यासाठी ECB नं इतर परदेशी लीगसह देशांतर्गत हंगामाच्या संघर्षामुळं NOC जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंडनं आपल्या क्रिकेटपटूंना आयपीएल 2025 मध्ये खेळण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचवेळी ECB नं पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) बाबत असा कोणताही मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. इंग्लंडच्या क्रिकेटपटूंना पीएसएलमध्ये खेळण्यासाठी सूटही देण्यात आलेली नाही.

का घेतला निर्णय : वृत्तानुसार, 'पुढच्या वर्षी देशांतर्गत हंगामात ज्या लीगचा सामना होईल त्यामध्ये मेजर लीग क्रिकेट (अमेरिका), कॅनडाची ग्लोबल T20 लीग आणि लंका प्रीमियर लीग तसंच कॅरिबियन प्रीमियर लीग यांचा समावेश आहे. ही यादी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.' इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या या पावलाला बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड यांनी पाठिंबा दिला असून खेळाच्या संरक्षणासाठी आणि अखंडतेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :