मुंबई Maratha Reservation :मुख्यमंत्र्यांसोबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरू होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवा, गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत.
बैठकीला यांची उपस्थिती :राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. के एच गोविंदराज उपस्थित होते.
सर्वेक्षण सुरू करणार: मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचं काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार आहे. मराठा आणि बिगर मराठा, खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द आहे. प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये सामाजिक भावनेने हे काम करावं असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं.
गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचं असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावं. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सूचना द्या. तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे, म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामाचा अहवाल द्यायचा आहे.