हैदराबाद EMPOWERMENT OF INDIAN CITIES : भारत मोठ्या प्रमाणात शहरी परिवर्तनासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणुकीत सातत्यपूर्ण वाढ करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या NDA सरकारनं आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला 82576.57 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे - 2023-24 मधील 69270.72 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जवळपास 19 टक्के यात वाढ आहे. शहरी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी हे अर्थसंकल्पीय समर्थन खासगी आणि बाजार-आधारित साधनांद्वारे पूरक असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, अर्थसंकल्पात धोरणे, प्रकल्प आणि बाजार-आधारित यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने प्रस्तावित आराखड्यामध्ये शहर शासन (CG) मजबूत करण्याच्या गरजेची स्पष्टपणे कबुली दिली आहे. CG चे आर्थिक सक्षमीकरण त्यांना खासगी गुंतवणूकदारांसमोर आकर्षक बनवू शकते आणि त्यांना वित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण स्रोत शोधण्यात मदत करू शकते.
शहराच्या वित्तपुरवठ्याची कमतरता -शहरांचे बिघडलेले आर्थिक आरोग्य ही एक गंभीर धोरणात्मक चिंता आहे. भारतातील केंद्र, राज्य आणि शहरांच्या एकत्रित महसुलाच्या केवळ 2.6 टक्के महसूल महापालिकेचा आहे. जर तुलनाच करायची झाली तर मेक्सिकोमधील 4.2 टक्के आणि डेन्मार्कमधील 27.2 टक्के या गुणोत्तराच्या तुलनेत हे लक्षणीयरीत्या कमी आहे. शिवाय, लहान शहरांमध्ये अर्थव्यवस्थेची समस्या गंभीर आहे. भारतातील महानगरपालिका दोन मूलभूत समस्यांनी ग्रस्त आहे. भारतातील महानगरपालिका वित्त दोन मूलभूत समस्यांनी ग्रस्त आहे. एक तर शहरांना त्यांच्या अनिवार्य जबाबदाऱ्यांनुसार ‘स्वतःच्या’ करांचे विस्तृत स्रोत नाहीत. 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने शहरांचे कार्यात्मक क्षेत्र निश्चित केले आहे. परंतु ते त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्ट करत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, उपलब्ध कर स्रोतांचा योग्य वापर केला जात नाही. त्यामुळे शहरांची ‘कार्ये’ आणि ‘वित्त’ यांच्यात कमालीची विसंगती आहे.
निसटणारे मालमत्ता कर - मालमत्ता कर (PT) हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा शहरी स्थानिक कर आहे आणि GST नंतरच्या काळात त्याचे महत्त्व वाढले आहे. तथापि, जीडीपीमध्ये 1 टक्के (ओईसीडी देशांमध्ये) आणि 3 ते 4% (कॅनडा आणि यूएस सारख्या विकसित देशांमध्ये) योगदानाच्या विरोधात, भारतातील पीटी जीडीपीमध्ये अंदाजे 0.15% योगदान देतो. राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीच्या राज्य यादीमध्ये (‘Entry ४९’) PT नमूद केला आहे. म्हणून, राज्य सरकारे कर आधार, मूल्यांकनाची प्रक्रिया, सवलत आणि सूट धोरणे, दर निश्चिती, कर दायित्व आणि विलंब आणि कर चुकवेगिरीला सामोरे जाण्यासाठी उपाय निर्धारित करण्यासाठी चौकट तयार करतात. हे प्रभावीपणे PT ला शहरांच्या नियंत्रणापासून दूर नेले जाते. मालमत्तेची निर्मिती आणि देखभाल करण्यासाठी मॅन्युअल, कागदावर आधारित प्रणाली मालमत्ता रेकॉर्डची पूर्णता आणि अचूकता कमी करतात. पाच राज्यांव्यतिरिक्त (गुजरात, कर्नाटक (केवळ महानगरपालिका कायद्यात), तामिळनाडू (केवळ नगरपरिषदांमध्ये), उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड, राज्य कायद्यांमध्ये मालमत्तांची नियतकालिक गणना करण्याची तरतूद नाही. बाजारातील भाडे मूल्य किंवा मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यावरील विश्वासार्ह डेटाबेसची कमतरता; भाडे नियंत्रण कायद्याची व्याप्ती आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी मूल्यमापनात वापरलेल्या विवेकाधीन अधिकारांमुळे मालमत्तेचे खरे बाजार मूल्य स्पष्ट होते. अकार्यक्षम संकलन, व्यापक सूट आणि दंडात्मक तरतुदींची कमतरता तसंच विवाद निराकरण यंत्रणेने पीटीच्या कमाईची क्षमता आणखी कमी केली आहे.