हैदराबाद DELIMITATION OF CONSTITUENCIES : भारतीय संसदेबद्दल बोलायचं झाल्यास लोकसभेचे 543 सदस्य आहेत. दर 5 वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुकीतून त्यांची निवड केली जाते. प्रत्येक सदस्य हा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या एका विशिष्ट निवडणूक मतदारसंघाचा असतो. त्या-त्या क्षेत्रातून त्यांना लोकसभेसाटी मतदान केलं जातं. हे मतदारसंघ कसे अस्तित्वात आले आणि संपूर्ण देशातील लोकांची गणना त्यामध्ये कशी करण्यात आली हे पाहणं रंजक ठरेल. या प्रक्रियेला आधार अशी काही घटनात्मक तत्त्वे आहेत का? आणि मतदारसंघांची नव्यानं व्याख्या होत असताना नेमकं काय धोक्यात आहे?
मतदारसंघ कसे अस्तित्वात येतात -
सप्टेंबर 2023 मध्ये, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सूचित केलं की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लवकरच, देशात दोन प्रमुख गोष्टी हाती घेतल्या जातील. पहिली, लोकसंख्या जनगणना करणे आणि दुसरी, आमचे निवडणूक मतदारसंघ मर्यादित करणे. सीमांकन ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे निवडणूक मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित केल्या जातात. विधानसभा आणि लोकसभा असे दोन मतदारसंघ प्रामुख्यानं राज्य आणि देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेले असतात. सीमांकनातूनच संसदेत प्रत्येक राज्याला किती जागा मिळतील हे निर्धारित होतं. याचा अर्थ असा की हे सीमांकन विधिमंडळाच्या रचनेसाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे.
सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर, परिसीमनातून संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमारेषा पुन्हा रेखाटल्या जातात. ज्यामुळे लोकसंख्येनुसार (मतदारसंघांची) संख्या वाढते. हे प्रत्येक राज्यासाठी केले जाते जेणेकरून मतदारसंघांची संख्या आणि लोकसंख्या यांच्यात समतोल साधला जाईल. हे संतुलन महत्त्वाचं का आहे? संविधानाने, त्यातील एका तरतुदीद्वारे (जे कलम 81 आहे), प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात आणि त्या जागा अंदाजे समान आकाराच्या मतदारसंघांना वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यातून मतदानामध्ये समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाचं पालन निश्चित होतं. अर्थात एका व्यक्तीच्या मताचं मूल्य इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या मतासारखेच असलं पाहिजे हे स्पष्ट होतं. संविधानाला राजकीय समानता आवश्यक आहे आणि प्रत्येक आमदाराने अंदाजे समान संख्येच्या नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करावं अशी अपेक्षा आहे.
या तत्त्वाचे पालन न केल्यानं - ज्याला 'एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य' तत्त्व म्हटलं जाते याचं पालन होत नाही. अशी असमानता घटनेला मान्य नाही. मतदारसंघात लोकसंख्येचं प्रमाण वेगवेगळं असेल तर नेमकं हेच होतं. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांनी प्रत्येकी एक प्रतिनिधी निवडल्यास, कमी लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातील व्यक्तीचं मत अधिक लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातील व्यक्तीच्या मतापेक्षा अधिक प्रभावशाली ठरतं.
घटनात्मक अपेक्षा आणि राजकीय वास्तव
सीमांकन "परिसीमन कायदा" नावाच्या कायद्यानुसार होतं. जे सीमांच्या प्रत्येक येऊ घातलेल्या फेररचनेपूर्वी संसदेद्वारे पारित केलं जातं. हा कायदा सीमांकन आयोग नावाची एक संस्था स्थापन करतो. ज्याला शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभांच्या मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा रेखाटण्याचं काम दिलं जातं. हे काम सर्वसाधारणपणे १० वर्षातून एकदा होत असल्यानं हा आयोग कायमस्वरूपी संस्था नसतो. ज्या कालावधीत सीमांकन प्रक्रिया होते, त्या कालावधीसाठी हा आयोग अस्तित्वात आणला जातो. आजपर्यंत, भारतासाठी 1952, 1962, 1972 आणि 2002 मध्ये प्रत्येकी एक, असे चार परिसीमन अधिनियम पारित करण्यात आले आहेत. 1972 च्या परिसीमन आयोगाने लोकसभेच्या जागांची संख्या 542 ठेवली होती (जी नंतर 1 च्या व्यतिरिक्त 543 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. सिक्कीमसाठी जागा). ही संख्या 1970 पासून स्थिर आहे.
देशाच्या लोकसंख्येतील बदलांसाठी आणि परिणामी लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी प्रत्येक दशवर्षीय जनगणनेनंतर निवडणूक मतदारसंघांच्या सीमांचे पुनरावलोकन केलं जावं, अशीही संविधानाची अपेक्षा आहे. मात्र, 1970 पासून लोकसभेच्या जागांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. कारण 1976 मध्ये, 42 व्या घटनादुरुस्तीने 1971 च्या जनगणनेनुसार, 2001 च्या जनगणनेपर्यंत लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठवली होती. या गोठवण्याचा परिणाम त्या राज्यांच्या (बहुधा दक्षिण भारतातील) चिंता दूर करण्यासाठी करण्यात आला होता. ज्याने लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडी घेतली आणि लोकसभेतील त्यांच्या जागांची संख्या कमी होण्याच्या शक्यतेचा सामना केला. पुढे 2001 मध्ये, 2026 पर्यंत जनगणनेची मुदत पुढे ढकलण्यात आला. मात्र आता ही अंतिम मुदत पाहता, नवीन सीमांकन बंद होणे आवश्यक आहे. विशिष्ट राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जसे की आसाम आणि जम्मू आणि काश्मीर) सीमा पुन्हा रेखाटण्यासाठी सीमांकन केले जात असताना, 2002 पासून संपूर्ण देशासाठी सीमांकन झालेलं नाही.
लोकसभेच्या जागांच्या संख्येतील कोणताही बदल गोठवण्याचा अर्थ दोन गोष्टीतून पाहता येईल. पहिली, 1970 पासून राज्यांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा लोकसभेच्या रचनेत समावेश केला गेला नाही; आणि दुसरी, भारताला प्रतिनिधित्वाच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कारण विविध राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार जागा वाटप करण्याची प्रक्रिया 1976 पासून अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.