नवी दिल्ली - १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया याच्यावर मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलं आहे. या एफआयआरमध्ये, इंडियाज गॉट लेटेंट या शोच्या एका भागात केलेल्या कथित अश्लील विधानाबद्दल त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालया झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं अलाहबादिया याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला आणि संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली. न्यायालयानं निर्देश दिले की त्याच शोच्या संदर्भात कोणताही नवीन एफआयआर नोंदवला जाणार नाही. अंतरिम संरक्षणाची अट म्हणून, अल्लाहबादियाला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे. यासाठी त्याला त्याचा पासपोर्ट परत करावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयानं रणवीर अलाहाबादिया आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत इतर कोणताही कार्यक्रम प्रसारित करण्यापासून रोखलं आहे. जर अलाहबादियाला धमक्या आल्या तर त्याला पोलिस संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश - न्यायालयानं रणवीर अल्लाहबादियाची भाषा द्वेषपूर्ण आणि विकृत मानसिकतेचा परिणाम असल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणात अलाहबादियाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांना उद्देशून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही या अशा भाषेचा बचाव करत आहात का? जेव्हा याचिकाकर्त्यांचे वकील चंद्रचूड यांनी ही भाषा आक्षेपार्ह असल्याचं मान्य केलं परंतु ती फौजदारी गुन्हा म्हणून मानणे योग्य नाही, तेव्हा न्यायालयानं या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला.