नवी दिल्ली Farmer Protest :पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीला घेराव घालण्याची तयारी केली आहे. शेतकऱ्यांनी याला 'चलो दिल्ली मार्च' असं नाव दिलं असून याला 'किसान आंदोलन 2.0' असंही म्हटलं जातंय.
आंदोलनाचा पॅटर्न पूर्वीप्रमाणेच : तसं पाहिलं तर या शेतकरी आंदोलनाचा पॅटर्न 2020-2021 च्या शेतकरी आंदोलनासारखाच आहे. यावेळी देखील शेतकरी त्यांच्याबरोबर ट्रॅक्टर-ट्रॉली आणि रेशन घेऊन येत आहेत. म्हणजेच गेल्या वेळेप्रमाणेच या वेळीही त्यांचा दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर दीर्घकाळ आंदोलनाचा विचार आहे. मात्र, या आंदोलनाला गेल्यावेळेप्रमाणे सर्व शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा नाही. हे शेतकरी आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारसोबत अनेक बैठका झाल्या. मात्र अंतिम सहमती झाली नाही. शेतकरी संघटना कोणत्या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करत आहेत, चला जाणून घेऊया.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
- किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदा करणे. ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
- आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करणे.
- कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवणे.
- 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करून दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळावी.
- भूसंपादन कायदा, 2013 याच पद्धतीनं लागू करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारनं भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात याव्यात.
- लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा.
- भारतानं WTO मधून बाहेर पडलं पाहिजे.
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी विम्याचा हप्ता सरकारनं स्वतः भरणे.
- नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेत एकराचा एक घटक म्हणून विचार करून नुकसानीचं मूल्यांकन करणे.