CAA Act : मोदी सरकारची मोठी घोषणा! देशभरात CAA लागू; काय आहे कायदा, वाचा सविस्तर

CAA Act : सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ येत्या (दि. 16 जून 2024)ला संपत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर निवडणूक आयोग लवकरचं 18 व्या लोकसभेचं वेळापत्र जाहीर करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग त्याबाबती या किंवा पुढील आठवड्यात घोषणा करण्याची शक्यात आहे. दरम्यान, निवडणुका जाहीर होताच भारतात आचारसंहिता लागू होते. हे सगळं चित्र पाहता मोदी सरकारने देशभरात काही मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतय.

नवी दिल्ली :CAA Act : मोदी सरकारने आज सोमवार (दि. 11 मार्च)रोजी देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्रालयाकडून याबाबतची अधिसूचना आज जाही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या कायद्याबाबदचा निर्णय पाच वर्षांपुर्वीच घेतला आहे. या कायद्याचा मसुदा संसदेत सादरही झालेला आहे. मात्र, आतापर्यंत अंमलबजावणीचा निर्णय झालेला नव्हता, तो आज झाला आहे.

दिले होते सुतोवाच : काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सीएए कायदा लागू होईल असं वक्तव्य केलं होतं. यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार देशात (CAA) लागू करणार अशा चर्चा सुरू होत्या. यानुसार आजपासून अर्थातच (दि. 11 मार्च 2024)पासून देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाला आहे.

काय आहे CAA कायदा ? : सीएए कायद्यानुसार अर्थातच भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाला आहे. यानुसार आता भारताशेजारी असलेल्या तीन मुस्लिम देशातील म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. या तिन्ही देशांमधून विस्थापित झालेल्या अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाणार आहे.

पोर्टल सुरू झालं नाही : (दि. 31 डिसेंबर 2014) पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे. यासाठी केंद्र सरकारने एक पोर्टल तयार केलेलं आहे. मात्र, अजून ते पोर्टल सुरू झालेले नाही.

नागरिकत्व मिळवणं सोपं : या पोर्टलची सुरुवात ज्यावेळी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून CAA बाबत अधिसूचना जारी होईल त्यावेळी होऊ शकते. CAA कायदा आणि आधीचा भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही फरक आहे. त्यामध्ये 1955 मध्ये भारतीय नागरिकत्व कायद्यात थोडेसे बदल झाले. या बदलामुळे नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीररीत्या नागरिकत्व मिळवणं सोयीचं झालं आहे.

काय आहे कारण ?: या कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश देखील हाच होता. पण, 1955 मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात भारतात घुसखोरी करणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्त्व मिळू शकत नव्हतं. तसंच, त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाच्या ताब्यात देण्याबाबतही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. हेच कारण आहे की, 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने 2019 मध्ये संसदेत CAA कायदा आणला.

अट शिथील करण्यात आली : या 2019 मध्ये आलेल्या नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत आपल्या शेजारील तीन मुस्लिम देशांमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि सिख या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. हे नागरिकत्व बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना दिलं जाईल. तसंच, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आधीच्या कायद्यात घालून देण्यात आलेली अट देखील या कायद्यात शिथिल करण्यात आली आहे.

सहा वर्षात मिळेल नागरिकत्व : सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक आहे. जो व्यक्ती भारतात किमान 11 वर्षे वास्तव्य करेल त्याला सध्याच्या कायद्यानुसार नागरिकत्व दिलं जात आहे. मात्र, या नवीन कायद्यामुळे अर्थातच CAA मुळे आता फक्त सहा वर्ष भारतात वास्तव्य करणाऱ्याला देखील भारतीय नागरिकत्व दिलं जाऊ शकतं.

हेही वाचा :

1CAA Implementation : देशभरात आता CAA लागू होणार; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

2Loksabha Election 2024 : पतीला निवडून आणणारी पत्नीचं असणार विरोधी उमेदवार, दोघांचाही विजयाचा दावा

3इलेक्टोरल बाँड योजनेत एसबीआयला मोठा धक्का, उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश