तामिळनाडू विधानसभेच्या सत्रात सर्व विरोधी आमदारांचं निलंबन; नेमकं कारण काय? - Tamilnadu Assembly

Tamilnadu Assembly : तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि AIADMK आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.

चेन्नई Tamilnadu Assembly : तामिळनाडू विधानसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते के पलानीस्वामी यांच्यासह AIADMK आमदारांना बुधवारी सत्राच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आलं. एक दिवसाच्या निलंबनानंतर काळे शर्ट घालून विधानसभेत आलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कल्लाकुरीची दारु प्रकरण पुन्हा उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली परंतु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू यांनी यावर विचार करणार नसल्याचं सांगितलं.

सर्व आमदारांचं 29 जूनपर्यंत निलंबन : या प्रकरणाबात अण्णाद्रमुकच्या आमदारांनी या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तातडीनं चर्चेचा आग्रह धरला आणि गदारोळही सुरु केला. दरम्यान, काही सदस्य आपल्या जागेवरुन उठून सभापतींच्या आसनाजवळ आले. यावर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना जागेवर जाण्यास सांगितलं, मात्र सदस्यांनी अध्यक्षांच्या म्हणण्याकडं लक्ष दिले नाही. त्यामुळं अध्यक्षांनी त्यांची हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले. नंतर, सभागृहानं एकमतानं AIADMK च्या आमदारांना 29 जूनपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास प्रतिबंध केला. यावेळी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन म्हणाले की, "कल्लाकुरीची दारु दुर्घटनेवर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाची बैठक होईल, परंतु पलानीस्वामी चर्चा करायला तयार नव्हते. त्यांना सभागृह सोडण्यात आणि बाहेर मीडियाला संबोधित करण्यात रस आहे."

काय म्हणाले पलानीस्वामी : विधानसभेच्या इमारतीबाहेर पत्रकारांशी बोलताना पलानीस्वामी यांनी आरोप केला की, "कल्लाकुरिचीमध्ये बनावट दारु पिल्यानं झालेल्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करण्यापासून मुख्य विरोधकांना रोखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून आम्ही हा प्रश्न मांडण्यासाठी धडपडत आहोत. आधी त्यांनी (सत्ताधाऱ्यांनी) सांगितलं की नियमानुसार परवानगी दिली जाईल, परंतु आम्ही नियमानुसार काम केलं तेव्हा त्यांनी परवानगी दिली नाही." तसंच विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसाठी वेगळे नियम असू शकतात का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

जातनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव : दरम्यान तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी विधानसभेत एक वेगळा ठराव मांडला आणि केंद्र सरकारला लोकसंख्येच्या जनगणनेसह जातनिहाय जनगणना करण्याची विनंती केली. भारतातील सर्व लोकांसाठी शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि रोजगारामध्ये समानता आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी योजना आणि कायदे करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचं या ठरावात म्हणण्यात आलंय.

हेही वाचा :