नवी दिल्ली Supreme Court News : देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. कलम 370 रद्द करण्यावर टीका करणाऱ्या व्हॉट्सॲप पोस्टच्या संदर्भात एका प्राध्यापकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही टिप्पणी केली. प्राध्यापक जावेद अहमद हझम यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 153A (जातीय तेढ वाढवणे) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या संदर्भात दिलासा मिळाला नव्हता..
एखाद्या देशाला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणं गैर नाही : प्रोफेसर जावेद यांनी व्हॉट्सॲपवर पोस्ट केली होतं. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, 5 ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस आणि 14 ऑगस्ट पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा! ही आक्षेपार्ह पोस्ट लक्षात घेऊन त्यांच्यावर कोल्हापुरात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, प्रत्येक नागरिकाला इतर कोणत्याही देशासाठी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा देण्याचा अधिकार आहे. 14 ऑगस्ट रोजी भारताच्या नागरिकानं पाकिस्तानच्या नागरिकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तर त्यात काहीही गैर नाही.
नागरिकाला सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार : न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "भारतीय राज्यघटना कलम 19(1)(A) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. या हमी अंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करण्याचा किंवा कलम 370 रद्द करण्याचा अधिकार आहे. राज्याच्या निर्णयावर आपण खूश नसल्याचं सांगण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. तसंच प्रत्येक नागरिकाला जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीत झालेल्या बदलावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. कलम 370 रद्द करण्याच्या दिवसाला काळा दिवस म्हणणे हा विरोध आणि संताप व्यक्त करणारा आहे.
सरकारी निर्णयांविरुद्ध शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग : कलम 153A अन्वये प्रत्येक टीका किंवा सरकारी निर्णयांना विरोध केल्यास लोकशाही टिकणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलंय. असहमतीचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत हमी दिलेला वैध आणि कायदेशीर अधिकार आहे. प्रत्येक व्यक्तीनं इतरांच्या मतभेदाच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. सरकारी निर्णयांविरुद्ध शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा अत्यावश्यक भाग आहे.
हेही वाचा :
- बिल्किस बानो प्रकरण : सुटका रद्द केल्यानं दोषींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
- पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पतीची 30 वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता, 10 मिनिटात सर्वोच्च न्यायालयानं दिला निकाल
