नवी दिल्लीOne nation one Election-कोविंद समितीच्या शिफारसीनुसार 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी याबाबतची माहिती दिली. 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये अहवाल सादर केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुळात ही संकल्पना मांडली होती.
या अहवालाला एकमताने मंजुरी देण्यात आल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं. मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर करणे हा कायदा मंत्रालयाच्या 100 दिवसांच्या कार्यसूचीचा एक भाग होता. उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी 'अंमलबजावणी गट' स्थापन करण्याचा प्रस्तावही समितीने दिला होता.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून समान मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्याची शिफारसही पॅनेलने केली. सध्या, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी ECI जबाबदार आहे, तर नगरपालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.
पॅनेलने तब्बल 18 घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे. ज्यापैकी बहुतेकांना राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. तथापि, यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके आवश्यक असतील जी संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे. एकल मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्राबाबत काही प्रस्तावित बदलांना किमान अर्ध्या राज्यांनी मान्यता द्यावी लागेल. स्वतंत्रपणे, कायदा आयोग देखील एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुकांबाबतचा स्वतःचा अहवाल लवकरच आणण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी सांगितले की कायदा आयोग सरकारच्या तिन्ही स्तरांसाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस करेल. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा यात समावेश असेल.
