हैदराबाद Karnataka HC: कर्नाटक उच्च न्यायालयानं बलात्कार खटल्याच्या एका संवेदनशील प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं मुलाचे आणि आईचे भवितव्य सुरक्षित व्हावे, याकरिता पीडित आणि आरोपींना एकत्र राहण्याची परवानगी दिली. तसंच त्यांची समाजातून होणारी बदनामी टाळली जावी, याकरिता तरुणावरील बलात्कार आणि पॉक्सो खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं एका आरोपी विरोधातील प्रलंबित पॉक्सो खटला रद्द करत प्रकरण निकाली काढले. तसंच आरोपीची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी निबंधकांनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असा आदेशही त्यांनी दिला. त्याचबरोबर याचिका निकाली निघाल्यानंतर बाळ आणि आईला पुन्हा अडचणीत आणल्यास आरोपीविरुद्ध खटला पुन्हा सुरू केला जाईल, असं खंडपीठानं स्पष्ट केले.
लग्नापूर्वी बलात्कार केल्यामुळे अल्पवयीन पीडितेनं मुलाला जन्म दिला. ते मुलं आता एक वर्षाचं झालं आहे. तसचं पीडित मुलगीदेखील १८ वर्षाची झाली. पीडितेशी लग्न करण्याची याचिका आरोपीनं दाखल केली होती. त्यामुळे आरोपीला १६ दिवसांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आरोपीनं पीडितेशी लग्न केलं. विवाह संपन्न झाल्यानंतर याचिकाकर्ता तुरुंगात परतला. बाळ आणि आईला भविष्यात कोणत्याही बदनामीला समोरे जावं लागू नये म्हणून कायदेशीररीत्या प्रकरण रद्द करण्यात आलं आहे.