हिमाचल प्रदेश आमदार निलंबन प्रकरण : आज सर्वोच्च न्यायालय सुनावणार काँग्रेस आमदार निलंबन प्रकरणावर फैसला

Himachal Political Crisis : काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी क्रॉस वोटींग केल्यानं त्यांना विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निलंबित केलं आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

चंदीगड Himachal Political Crisis : हिमाचल प्रदेशातील राजकारण अद्यापही शांत झालं नाही. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी क्रॉस वोट केल्यानंतर हिमाचलमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. त्यानंतर या सहा आमदारांना विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून निलंबित करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी या सहा आमदारांच्या निलंबन प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी काँग्रेसच्या सहा आमदारांना निलंबित केल्यानं सबागृहाचं संख्याबळ आता 62 आमदारांवर आलं आहे. यात काँग्रेसचे 34, भाजापेच 25 आणि तीन आमदार अपक्ष आहेत.

क्रॉस वोटींग केल्यानं सहा आमदार निलंबित :काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या आमदारांनी क्रॉस वोटींग केल्यानं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी त्यांना निलंबित केलं आहे. यात राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, आयडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा आणि रवी ठाकूर या सहा आमदारांचा समावेश आहे. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी हे आमदार 'आया राम गया राम' या संस्कृतीला प्रोत्साहन देत असल्याचा युक्तिवाद केला. "क्रॉस वोट करणारे आमदार काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. त्यांनी सभागृहात सरकारच्या बाजूनं राहायला हवं होतं," असं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी यावेळी सांगितलं.

निलंबित आमदार आणि विधानसभा अध्यक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप :क्रॉस वोटींग केल्यानं काँग्रेसच्या सहा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. मात्र या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप केले आहेत. "अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी आम्ही वेळेवर सदनात पोहोचलो होतो. इतकंच नाही, तर आमची उपस्थिती रेकॉर्डवर आहे. मात्र खुद्द विधानसभा अध्यक्ष सदनात दीड तास उशीरा पोहोचले होते," असा आरोप निलंबित आमदारांनी केला. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी या आमदारांवर प्रत्यारोप केला आहे. "हे आमदार बोलत असताना सभागृह व्यवस्थित नव्हतं. सभागृहात गोंधळ घातल्यानं भाजपाचे 15 आमदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना बाहेर काढण्याचे आदेश मार्शलला देण्यात आले होते. मात्र निलंबित केल्यानंतरही भाजपाचे आमदार सभागृहाबाहेर पडेल नाहीत. त्यामुळं मी सभागृहात आलो नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. निलंबित आमदारांची बाजू तुषार मेहता हे मांडणार आहेत. तर हिमाचल प्रदेश सरकारकडून भिषेक मनु सिंघवी हे बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :