राष्ट्रवादी घड्याळ चिन्हाचा वाद; जाहिरातीत 'हा' उल्लेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं अजित पवारांच्या गटाला फटकारलं - Sharad Pawar Vs Ajit Pawar

Sharad Pawar Vs Ajit Pawar : सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत वादावर निर्णय देताना अजित पवार यांच्या पक्षाला घड्याळ चिन्हा वापराबाबत निर्बंध घालून दिले होते. मात्र या निर्बंधांचं उल्लंघन झाल्याचा दावा शरद पवार गटानं न्यायालयात केला. त्यामुळे न्यायालयानं अजित पवार यांच्या गटाला चांगलच फटकारलं.

नवी दिल्ली Sharad Pawar Vs Ajit Pawar : निवडणूक आयोगानं शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या वादावर निर्णय देत घड्याळ चिन्ह अजित पवार यांना दिलं आहे. मात्र न्यायालयानं घड्याळ चिन्ह वापरताना त्याच्या खाली जाहिरातीत 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून' असा उल्लेख करण्याच्या सूचना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला दिल्या आहेत. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत शरद पवार गटाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं अजित पवार यांच्या पक्षाला न्यायालयाच्या आदेशाचं तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शरद पवार गटाची न्यायालयात धाव :अजित पवार यांच्या पक्षानं घड्याळ या चिन्हाचा वापर करताना कोणतीही जाहिरात दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, असा दावा शरद पवार गटाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. शरद पवार गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठात बुधवारी याबाबतची बाजू मांडली. "अजित पवार गटाच्या वतीनं अद्याप कोणत्याही वृत्तपत्रात आणि वाहिनीवर घड्याळ चिन्हाबाबत जाहिरात देण्यात आली नाही," असा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

न्यायालयाच्या निर्देशांचा दुहेरी अर्थ काढू नका :शरद पवार गटाच्या वतीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं बुधवारी सुनावणी घेतली. यावेळी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीनं उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांनी सज्जड दम भरला. "न्यायालयाच्या निर्देशाचा दुहेरी अर्थ काढू नका. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर अजित पवार गटाच्या वतीनं किती जाहिराती दिल्या, त्यात तपशील नमूद आहे का ? न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ते असं वागत असतील, तर आम्हाला विचार करावा लागेल. आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ लावण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. निवडणूक सुरू असेपर्यंत जाहिरातीत 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून' ही सूचना ठेवण्यात यावी."

हेही वाचा :