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सरपंचों को सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकरियों को रिश्वत देनी पड़ रही है : शेखावत

जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यों का कच्चा चिट्ठा सामने रखते हुए, कहा कि जहां पहले यह प्रदेश विकास की राह पर था. अब भ्रष्टाचार की राह पर चल पड़ा है.

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जोधपुर में गहलोत सरकार के एक साल के कार्यकाल पर हमला बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत

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Published : Dec 9, 2019, 10:29 AM IST

जोधपुर.कांग्रेस सरकार जहां अपनी कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण करने का जश्न मनाने जा रही है. इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकारिणी को लेकर आक्रामक हो गई है. रविवार को जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार के 1 साल के कार्यों का कच्चा चिट्ठा सामने रखते हुए कहा कि जहां पहले यह प्रदेश विकास की राह पर था. अब भ्रष्टाचार की राह पर चल पड़ा है.

जोधपुर में गहलोत सरकार के एक साल के कार्यकाल पर हमला बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीधे निकाय को पांच फीसदी फंड देने के लिए राज्यों का हिस्सा 10 फीसदी बढ़ाया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पंचायतों को सीधा पैसा नहीं देकर पंचायत समिति को दिया है. आज हालत यह है कि पंचायतों के सरपंचों को अपनी ओर से करवाए गए कार्यों के भुगतान के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि मैं खुद ऐसे सरपंच से मिला हूं, जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के अंतिम दिनों में सरकार ने भुगतान बंद कर दिया है. अब चुने हुए नेता और अधिकारियों को रिश्वत देने के बाद ही धन जारी हो रहा है.

शेखावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया था. लेकिन कांग्रे सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए फिर से 2011 की जनसंख्या पर पुनर्गठन किया है, जो पूरी तरह से सही नहीं है. एक ओर जहां पंचायत में 6 हजार मतदाता हैं, तो दूसरी ओर 600 भी हैं, यह अंतर बहुत ज्यादा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 12 जिलों में एक भी पंचायत समिति नई नहीं बनाई गई. जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में पंचायतों को तोड़-मरोड़ कर पंचायत समितियां बना दी गई, जो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अपराध में नंबर वन है. खासतौर से महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही प्रदेश भ्रष्टाचार में भी नंबर बन गया है. आर्थिक अपराध भी सर्वाधिक राजस्थान में हो रहे हैं.

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उन्होंने भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने है. जिसके तहत कनेक्शन दिए जाने हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी लोगों से पांच से दस हजार वसूल रहे हैं. इसकी शिकायत मैंने डिस्कॉम के निदेशक की है. उन को जांच करने को कहा है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अगली बैठक में रिश्वत देने वालों को साथ लेकर जाऊंगा. शेखावत ने कहा कि सत्ता के लिए सरकार ने जोधपुर नगर निगम को दो टुकड़ों में बांट दिया है.

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