मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य

लखनऊ: प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर विभाग द्वारा बनाई गई एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. निर्देशों में कहा गया है, वर-वधु के परिजनों से गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए, सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें. 100 से अधिक जोड़ों के विवाह समारोह में जिलाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई है. इससे बड़े आयोजन व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित हो सकें.