केंद्र सरकार की इस योजना से मिलेगी मुफ्त बिजली, मिलेगी 78,000 तक की सब्सिडी - Prime Minister Surya Ghar Yojana
बिजली उपभोक्ताओं के सिर से बिल का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार 'पीएम सूर्य घर योजना' चला रही है. इस योजना के जरिए प्रति घर 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना होगा और साथ ही सब्सिडी भी मिलेगी. क्या है योजना? इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? सब्सिडी कैसे मिलेगी? यहां हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं.
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (फोटो - ETV Bharat Marathi)
हैदराबाद: देश के मध्यम वर्ग के लोगों के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक खास योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत करोड़ों घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा. 'पीएम सूर्य घर योजना' के नाम से चल रही इस योजना के जरिए लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है. केंद्र ने इस योजना के तहत 75,021 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके जरिए लोगों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
इस अनुदान को पाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है.
इसके अलावा, आप इस पोर्टल पर सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त विक्रेता भी चुन सकते हैं.
इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा.
साइट पर जाकर अपना राज्य चुनना होगा और अपनी बिजली वितरण कंपनी निर्दिष्ट करनी होगी.
इसके बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी.
ये विवरण भरने के बाद ही आपका आवेदन पंजीकृत होगा.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का रजिस्ट्रेशन (फोटो - Ministry of New and Renewable Energy)
लॉगइन और आवेदन
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने कस्टमर नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना होगा.
यहां रूफ टॉप सोलर पावर के आवेदन का विकल्प मिलेगा. आवेदन में पूरी जानकारी भरकर जमा करना होगा.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का आवेदन (फोटो - Ministry of New and Renewable Energy)
एप्लीकेशन वैरिफिकेशन:
आपके आवेदन जमा करने के बाद आपकी स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) आपके आवेदन का सत्यापन करेगी.
इसकी स्वीकृति मिलने में कुछ सप्ताह लगते हैं.
DISCOM से आपके आवेदन की स्वीकृति मिलने तक प्रतीक्षा करनी होती है.
सोलर पैनल लगवाना:
DISCOM से मंजूरी मिलने के बाद आपको अपने घर पर सोलर प्लांट अपने DISCOM के सूचीबद्ध विक्रेताओं से ही लगवाना होता है.
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए इन विक्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक है.
नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें:
इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपको पोर्टल में अपने पावर प्लांट का विवरण दर्ज करना होगा.
इसके बाद आपको नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होगा.
यह डिवाइस आपके सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न करंट और ग्रिड से खपत की गई बिजली को रिकॉर्ड करती है.
इस सेटअप से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को DISCOM को वापस बेचा जा सकता है.
इस तरह आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं.
सब्सिडी वितरण:
नेट मीटर लगाने के बाद डिस्कॉम अधिकारी जांच करेंगे.
इन निरीक्षणों के पूरा होने के बाद पोर्टल कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा.
यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको अपने बैंक खाते का विवरण और कैंसल चेक पोर्टल पर जमा करना होगा.
आवेदक 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए बिना किसी डाउन पेमेंट के 7% तक के कम ब्याज वाले लोन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं.
यानी 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.
यह सब्सिडी राशि 30 दिनों के भीतर सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी.
क्या हैं इस योजना के लाभ:
यह न केवल आपको मुफ़्त बिजली प्रदान करती है, बल्कि बिजली बिल पर भी पैसे बचाती है.
उदाहरण के लिए, प्रति माह 300 यूनिट बिजली की खपत करने वाला परिवार 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाकर प्रति वर्ष लगभग 15,000 रुपये बचा सकता है.
इसके अतिरिक्त, यह योजना 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी और 2 से 3 किलोवाट के बीच के सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है. इसके लिए बिना किसी जमानत के लोन भी उपलब्ध हैं.
