यूपी में कल भी बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, योगी सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान; बदले में इस दिन करना पड़ेगा काम

UP Government Employees: योगी सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिया गया एक और तोहफा. सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश.

लखनऊः योगी सरकार (yogi government) की ओर से 1 नवंबर को भी दीवाली का अवकाश (Diwali Holiday) घोषित कर दिया गया है. इस संबंध में योगी सरकार की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है. इस छुट्टी के बदले कर्मचारियों को महीने के दूसरे शनिवार को काम करना पड़ेगा.

बता दें कि योगी सरकार की ओर से बीते दिनों 31 अक्टूबर को दीवाली, दो नवंबर को गोवर्धन पूजा और 2 नवंबर को भाई दूज की छुट्टी घोषित की गई थी. इसमें 1 नवंबर को सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया था. माना जा रहा था कि दीवाली की छुट्टी के बीच एक दिन के लिए 1 नवंबर को सरकारी दफ्तर खुलेंगे. इसे लेकर कर्मचारी बेहद असमंजस में थे. इस संबंध में कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित करने की मांग की थी.

योगी सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश. (photo credit: yogi government order)

सरकार ने कर्मचारियों की मांग मानीः योगी सरकार ने कर्मचारियों की मांग मान ली है. एक नवंबर को दीवाली की छुट्टी सरकार की ओर से घोषित कर दी गई है. हालांकि इसके साथ ही सरकार ने महीने के दूसरे शनिवार यानी 9 नवंबर को को दफ्तर खुलने की शर्त रखी है. कर्मचारी 1 नवंबर की जगह महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश पर काम करेंगे. अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि 4 नवंबर सोमवार से कार्यालय सामान्य व्यवस्था के तहत खोले जाएंगे.

सरकार की घोषणा से कर्मचारी खुश:योगी सरकार की इस घोषणा से कर्मचारी बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि अब उनकी त्योहार की छुट्टी का मजा फीका नहीं होगा. कर्मचारी संगठनों की ओर से भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दीपावली की छुट्टी पर गांव या दूसरे शहर जाते थे. उन्हें बीच में एक दिन के लिए लौटकर नहीं आना पड़ेगा. अब वह दीपावली के त्योहार का आनंद उठा सकेंगे.

योगी सरकार का तीसरा फैसला सराहा जा रहा: इस बार योगी सरकार ने कर्मचारियों के हित से जुड़े कई फैसले लिए. इसमें डीए बढ़ाने से लेकर बोनस देने, दीपावली से पहले सैलरी रिलीज करने और अब 1 नवंबर को छुट्टी घोषित करने का फैसला शामिल है. इन तीनों ही फैसलों से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को खासी राहत मिली है.