पीएम आवास योजना पर तेजी से छत्तीसगढ़ में होगा काम, राज्यांश में नहीं होगी देरी: शिवराज सिंह चौहान - no delay in PM Awas Yojana
दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है. चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में तेजी से काम होगा. शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को भरोसा दिया है कि पीएम आवास योजना में पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से होगा काम (ETV Bharat)
रायपुर:नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम साय दिल्ली गये थे. दिल्ली में साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को मुलाकात की. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ''राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी. पिछले 5 सालों में राज्य में आवासों के निर्माण नहीं हुए हैं जिसको लेकर के अब तेजी से काम किया जाएगा. पिछली सरकार ने 5 साल तक राज्य से दिए जाने वाले राज्यांश का भुगतान ही नहीं किया और केंद्र द्वारा भेजे जाने वाले पैसे को भी वापस कर दिया.''
छत्तीसगढ़ की हर संभव मदद को तैयार (ETV Bharat)
'पूर्व की सरकार ने किया गरीबों के साथ अन्याय': केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की ''छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया. केंद्र सरकार यहां से पैसा भेजती थी लेकिन राज्य सरकार को जितना अंश उसमें डालना था वह पैसा राज्य सरकार ने दिया ही नहीं, जिसके कारण पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने ही नहीं. पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर मदद देने को तैयार है.
'पिछले पांच सालों में नहीं हुआ पीएम आवास पर काम': नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया. हमनें अपनी बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के सामने रखी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसे को केंद्र से आवंटित करने की बात की''.
'पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी': केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ''छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं. केंद्र प्रायोजित योजना में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी''. हमारा संकल्प है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी आवास आवंटित होते हैं उसका निर्माण हो साथ ही हमने केंद्र सरकार से यह भी निवेदन किया है कि नक्सली हमले में जो लोग शहीद हो जाते हैं वैसे परिवारों को अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने अपनी सहमति दी है साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विषय पर भी वह काम करेंगे ताकि सभी को मदद मिल सके.
