कोरबा: पूरे छत्तीसगढ़ में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया. पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़े और इस योजना के हितग्राहियों को कार्ड का वितरण किया. ऊर्जाधानी कोरबा में भी इस योजना के तहत स्वामित्व कार्ड लोगों को बाटे गए. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने हिस्सा लिया. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साव ने कहा कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार यह कांग्रेस के राजनीति की तीन नीतियां हैं. लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने संविधान की किताब हाथ में लेकर खूब भ्रम फैलाया और अब भी वह ओबीसी आरक्षण को लेकर यही कर रहे हैं.
कांग्रेस पर अरुण साव का हमला: कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधा हमला किया. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि जहां उनके गठबंधन की सरकार है, उस झारखंड राज्य में ओबीसी आरक्षण शून्य क्यों किया गया. कांग्रेस ने पहले भी संविधान की किताब हाथ में लेकर भ्रम फैलाया था. लेकिन वह सिर्फ किताब को हाथ में लेकर घूमते हैं, यह सिर्फ पढ़ने के लिए है. समझने के लिए नहीं है.हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण लागू किया है. अन्य राज्यों में भी इसी व्यवस्था के तहत चुनाव हुए हैं. फिर चाहे वह बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश हो. हमने सभी राज्यों का अध्ययन किया है. इस स्टडी के बाद हमने आरक्षण लागू किया है.
अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो नियम हमने बनाये हैं. वह अन्य राज्यों से ओबीसी के पक्ष में अधिक लाभकारी हैं. कांग्रेसियों ने झारखंड में ओबीसी आरक्षण के लिए कमेटी का गठन किया था. कमेटी का सिर्फ गठन किया, इसकी रिपोर्ट नहीं आई और वहां ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
"एक साथ होंगे पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव": डिप्टी सीएम अरुण साव ने कोरबा में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में एक साथ होंगे. सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई. हमारा अंतिम काम था पंचायत का आरक्षण तय कर इसकी सूची निर्वाचन आयोग को सौंपना, यह जिम्मेदारी भी पूरी कर ली है. कल ही राज्य के निर्वाचन आयोग ने एक बैठक ली थी. जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. तिथि की घोषणा अब कभी भी हो सकती है.
पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव जब अलग-अलग होते थे. तब लगभग 80 दिन का समय लग जाता था. अधिकारी और कर्मचारी 80 दिन तक चुनाव में ही फंसे रहते थे. काफी काम प्रभावित होते थे. श्रम और संसाधनों की बर्बादी होती थी. अब जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो इसमें मुश्किल से 35 से 40 दिन का समय लगेगा. श्रम की बचत होगी. दोनों चुनाव एक साथ होंगे.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
स्वामित्व योजना से लोगों को फायदा: स्वामित्व योजना कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया है. कोरबा जिले में 533 गांव को पहले चरण में इस योजना के तहत शामिल किया गया है. गांव का ड्रोन और डिजिटल सर्वे किया गया. इस योजना के तहत फिलहाल 133 गांव के 8354 हितग्राहियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया गया है. कलेक्ट्रेट के सभागार में मौजूद अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया. जिन्होंने योजना की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की है. उससे लोगों को फायदा होगा.
पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने जमीन पर काबिज तो थे, लेकिन इस कब्जे का उनके पास कोई भी वैधानिक प्रमाण पत्र नहीं था. जिसकी वजह से वह जमीन के कानूनी मालिक नहीं थे. जिसे लेकर उन्हें कई प्रकार की समस्याएं होती थी. अब जबकि उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल गया है. वह इस जमीन के बदले लोन ले सकेंगे कई तरह के कार्य होंगे.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
"पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एक्शन जारी": पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस को लेकर भी डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है. कोरबा जिले के फ्लोरा मैक्स और मुकेश चंद्राकर के मामले में राजनीति होने और मूल समस्या के समाधान नहीं होने पर साव ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, उसी दिन हमने ठोस कार्रवाई की. हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया था. हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की है. जिस सड़क की रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने प्रकाशित की थी. उस सड़क के निर्माण में लगे अधिकारियों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज की जा रही है. हमने इसका आदेश जारी किया है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे.
